
काठमाडौं । अन्य देशसँग भर पर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नेपालमा रासायनिक मलको अभाव भइरहन्छ ।
अभाव कम गर्न नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने चर्चा सुरु भएको चार दशक पुग्यो । तर सरकार मल कारखाना खोल्ने वा नखोल्ने अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
मल कारखाना खोल्न ठुलो लगानी लाग्ने भएकाले सरकार अन्योलमा देखिन्छ।
विदेशबाट आयात गरिँदै आएको रासायनिक मलमा सरकारले वार्षिक करिब २८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। २०४१ सालमै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन भएको थियो। तत्कालीन समयमा जापानी सहयोग नियोगले अध्ययन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना सम्बन्धमा अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई समीक्षा गरी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा जर्मनीको ‘डिआइएजी इन्डस्ट्रिज जिएमबिएच’बाट प्राप्त प्रतिवेदनको समीक्षा र पुनरवलोकन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।
२०७७ असार ४ गते लगानी बोर्डले गरेको निर्णयबाट मल उत्पादन कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकार अलमलिएका कारण रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा ढिलाइ भएको कृषि अर्थविज्ञ डाक्टर योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान दिन २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अनुदानसहित वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँको मल आयात हुँदै आएको छ।

























