
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्व पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आज (सोमबार) को बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
वित्तीय क्षेत्रको ऋण केन्द्रीकृत हुनबाट बचाउने गरी यो विधेयक आएको उनले बताए । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १९ लाख ४० हजारले ऋण लिएकोमा ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रयोग गरेको उनले बताए ।
‘केही व्यक्तिहरूको हातमा धेरै ऋण गएको हो कि जस्तो देखिन्छ,’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘त्यसले उत्पादकत्वमा राम्रो गरेको छ वा छैन हेर्न पर्ने देखिन्छ ।’
बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले कर्जा लैजान पाउने की नपाउने, पाउने भए कति ? भन्ने विषयले विधेयकमा स्थान पाएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले देखेको चुनौती स्वार्थको द्वन्द्वलाई कानुनी रुपमा निरुपण गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
बैंक वित्तीय संस्थासँग भएको पैसा भनेको एक अर्थमा देशकै पैसा भएको उनले बताए । ‘देशको पैसा भनेको ‘कमन टुल’ जस्तो हो । यो सकेसम्म सबैले पाउनु पर्छ,’ उनले भने । बैंकिङ एकदमै अनुशासनमा चल्नुपर्ने क्षेत्र भएको उनले बताए ।

























