बेलबारीमा बेथिति : बस्ती व्यवस्थापनको बजेटले घाट निर्माण !

किशोर बुढाथोकी

२०८२ जेष्ठ २८, बुधबार १५:५५

विराटनगर । मोरङको बेलबारीमा एउटा शीर्षकमा आएको रकम अर्कै काममा खर्च गरिएको फेला परेको छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि आएको बजेटले शवदाहस्थल (घाट) निर्माण गरिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘बेलबारीमा विकासका नाममा ठूलो बेथिति छ । जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि आएको बजेटबाट घाट निर्माण गरियो,’ स्थानीय भन्छन् ।

बेलबारी नगरपालिका–३ मा निर्माण गरिएको लोहन्द्रा गंगाधाम घाटको उद्घाटन मेयर दिलप्रसाद राई (डीपी)ले गरेका थिए । अघिल्लो सोमबार शवदाहस्थल र मोटरहाउसको उद्घाटन गरिएको थियो । तर, त्यो विवादमा परेको छ । आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागिरहेको छ ।

संघीय सरकारको विशेष अनुदानअन्तर्गत आएको ७० लाख ३२ हजार ३ सय ९४ रूपैयाँ ५८ पैसाबाट बस्ती व्यवस्थापन (जोखिममा परेका बस्ती र घरहरु जोगाउन)का लागि लोहन्द्र खोलाको किनारमा तटबन्ध र तारजालीको काम गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि नगरपालिकाले ठेक्का लगायो । २०८१ जेठ ३ गते नगरपालिकाले बेलबारीकै भास्कर कन्सट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा.लिसँग सम्झौता गर्यो ।

आयोजनाको सूचना पाटीमा जोखिमुक्त बस्ती व्यवस्थापन आयोजना भनेर उल्लेख छ । जेठ ३ गते सम्झौता भएको आयोजना निर्माण सम्पन्न भने २०८१ असार १५ मा भएको उल्लेख छ । छोटो अवधिमै कसरी यति धेरै रकम खर्च भयो भनेर प्रश्नसमेत उठेको छ ।

जोखिममा रहेका बस्ती बचाउन खोला किनारमा तटबन्ध र तारजालीको काम गर्नुपर्ने योजनाको बजेट शीर्षक नै परिवर्तन गरेर घाट निर्माणमा लगाइएको नगरपालिका स्रोतले बतायो । ‘जुन उद्देश्यका लागि बजेट आएको हो त्यो अनुसार काम हुनुपर्ने हो । तर, शीर्षक परिवर्तन गरेर उद्देश्यविपरीत अर्को काम गरियो,’ १ कर्मचारीले भने ।

‘एउटा योजनाको पैसा अर्कोमा लगाउन पाइँदैन । अर्थात्, बजेट खर्च गरिसकेपछि जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित भयो कि भएन भन्ने कुरा आउँछ । यहाँ सरासर बदमासी भएको छ । मेयरसमेतका जनप्रतिनिधिदेखि प्रमुख प्रशासकीयलगायतका कर्मचारीसम्मको मिलेमतो छ,’ ती कर्मचारी भन्छन् ।

बेलबारी नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण ऐनअन्तर्गत लोहन्द्रा गंगाधाम निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । त्यसको अध्यक्ष हुन्, प्रतापकुमार थापा । थापाले कूल ४ करोड लागत अनुमान गरिएको घाट निर्माणमा हालसम्म दाताहरुबाट ३० लाख बढी सहयोग जुटेको बताए ।

उनका अनुसार हालसम्म २ वटा शवदाह गृह, एउटा मोटर हाउस, खानेपानी, बिजुलीबत्ती, शौचालय, स्नानघर, २ सय जना क्षमताको मलामी विश्रामभवन, बाटोको ट्रयाक र माटो पुर्ने काम सम्पन्न भएको छ । शवदाह स्थलमा ट्रस्ट बनाउनेलगायतको कामका लागि नगरपालिकाले ९ लाख रूपैयाँ रकम दिएको र अरु दाताहरुबाट उठाइएको थापाको भनाइ छ ।

तर, आयोजनाको नाममा आएको बजेट भने त्यसअघि नै निकासा भइसकेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार एउटा आयोजनाका लागि आएको रकम शीर्षक परिवर्तन गरेर काम नै नगरी कसरी निकासा गरियोभन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

थापाका अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनको बजेट निकासा भइसकेको छ । तर, त्यो बजेटले आयोजनाअन्तर्गत उल्लेख्य काम नभएको उनले बताए । ‘उद्देश्य अनुरुप काम भएको छैन । न त शवदाहस्थललाई नै बजेट दिइयो,’ थापाले भने ।

उद्देश्यविपरीत काम गरेर मिलेमतोमा अनियमितता गरिएको हुनसक्ने आशंका छ । थापा पनि मिलेमतोमै बजेट दुरुपयोग भएको बताउँछन् । ‘बजेट कसले र कसरी दुरुपयोग गर्यो भन्ने जवाफ नगरपालिका र कर्मचारीले दिनुपर्छ । नत्र यसरी गलत गर्न भएन,’ उनी भन्छन् ।

बर्खाको समयमा बाढीले असर पुर्याउने खोला किनारका मानव बस्ती र घरहरु सुरक्षित गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने रकम दुरुपयोग हुनुले नगरपालिकाको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको थापाले बताए । उनका अनुसार उक्त रकम घाटमा खर्च गर्ने शीर्षकको थिएन ।

‘घाट बनाउने जिम्मेवारी दिने गरी नगरपालिकाले नै समिति बनायो । सुरुमा समितिमार्फत अमानतमा काम गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, पछि कानुनतः मिलेन भनेर भास्कर कन्सट्रक्सनलाई ठेक्का लगाइयो,’ उनी भन्छन् । थापाका अनुसार ५ प्रतिशत धरौटीबापतको रकमसमेत नराखिकन ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गरेको थियो ।

‘धरौटीबापतको रकम योजनाको फरफारक हुँदा मात्रै फिर्ता पाउने हो । तर, धरौटी नै राखिएन । योजना सम्पन्न हुनुअघि नै पैसा भुक्तानी भइसकेको छ । यो सरासर बदमासी र कानुनविपरीत हो,’ थापाले भने । उल्टै दातासँग उठाएको १ लाख ३१ हजार रूपैयाँ ठेकेदारले सापटी भनेर लगेको र अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको उनले बताए । ‘कर्मचारीदेखि सबैको दबाब आएपछि घाट निर्माणका लागि जनतासँग उठाएको पैसा दिन बाध्य भयौं । तर, आजसम्म फिर्ता भएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

भास्कर कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सका प्रोप्राइटर गणेश कार्कीले नगरपालिकाले टेण्डर आह्वान गरेपछि आफूलाई ठेक्का परेको बताए । ‘प्रतिस्पर्धामा ठेक्का मलाई पर्यो । सम्झौता गरेर छोटो समयमा नै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । घाट निर्माण गर्ने बजेट संघीय सरकारले दिँदो रहेनछ,’ कार्की भन्छन्, ‘त्यही भएर अर्कै हिसाबले बजेट मागिएको रहेछ । हुन त त्यहाँ वरपर ठूलो बस्ती छैन । नदीलाई तटबन्ध हुने र घाट पनि बन्ने भनेर बनाइएको डिजाइन अनुसार काम सम्पन्न गरिएको हो ।’

काम भइसकेपछि प्राविधिक मूल्यांकन गरेर रकम निकासा भएको कार्की बताउँछन् । ‘झट्ट हेर्दा धेरै काम भएजस्तो देखिँदैन । तर, पानी बगेको सतहभन्दा १० मिटर तलबाट पायलिङ गरी ८ वटा पिलर उठाएर घाट बनाइएको छ । जाली र रड प्रयोग गरी राम्ररी ढलाइ गरियो,’ उनले भने ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणप्रसाद ढकाल भने मंगलबारदेखि अवकाशमा गएका छन् । उनको मोबाइल अफ छ । लेखा प्रमुख धनमाया राईले यस विषयमा आफूले केही नबोल्ने बताइन् । ‘भुक्तानी मैले नै दिएको हुँ । तर, म बोल्दिन । यो विषयमा नगरपालिकाको प्रवक्तासँग बुझ्नु होला,’ राईले भनिन् ।

नगर प्रवक्ता विक्रम राईले यस विषयमा आफूले बुझ्नै नपाएको बताए । बुझ्नलाई अझै केही दिन समय लाग्ने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले सूचना अधिकारीको जिम्मा कसलाई दिएको छ भनेर पनि थाहा नभएको राईले बताए । सूचना अधिकारीका विषयमा कर्मचारीहरुलाई नै सोध्नु होला भनेर उनी तर्किए ।

मेयर राईले घाट निर्माण भन्दा माथि (संघीय सरकार)बाट नदिने भएकाले जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन भनेर बजेट माग गरिएको बताए । बस्ती व्यवस्थापनदेखि घाट निर्माणसम्मको विषय समेटेर डीपीआर तयार पार्दै बजेट माग गरिएको र त्यही अनुसार खर्च गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन भनियो । तटबन्ध गरियो । घाट पनि बनाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘डीपीआरमा उल्लेख भएको भन्दा बाहिर काम भएको छैन । यसले नदी नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ ।’ नगरपालिकाले डीपीआर पेस गरेपछि संघीय सरकारले विशेष अनुदानअन्तर्गत बजेट पठाएसँगै ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम गराइएको राईले बताए ।

अर्कोतर्फ नगरपालिकाले बनाएको समितिले गरेको आर्थिक कारोबारका विषय छानबिन हुने उनले बताए । ‘समितिले गरेको कारोबारको लेखाजोखा हुन्छ । त्यहाँ केही काम समितिमार्फत पनि भएको छ । तर, पैसा उठाएर काम गरेको भएमा छानबिन र कारबाही हुन्छ । समितिले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । सबै खर्च नगरपालिकाले गरेको हो,’ मेयर राई भन्छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया