
काठमाडौं । सबै तहका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाएको छ । सरकारका नाममा ३१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै अख्तियारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको विदेश भ्रमणले आर्थिक भार परेको भन्दै भ्रमणमा अंकुश लगाएको हो ।
‘वैदेशिक भ्रमणले सार्वजनिक खर्च, सेवा प्रवाह र नागरिकस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । जसले गर्दा स्पष्ट उद्देश्य, निर्धारित उपलब्धि, समान तहको निमन्त्रणा र आवश्यकतासमेतका आधारमा मात्र भ्रमणमा जानेगरी व्यवस्थित गर्न निर्देशन गरिन्छ,’ अख्तियारले भनेको छ।
अख्तियारले विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि अध्ययन वा अवलोकनमा सिकेका विषयको अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन बनाएर राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण, उद्योग, सूचना तथा सञ्चारलगायत प्रायः सबै मन्त्रालयका कर्मचारीले विदेश भ्रमणका नाममा वार्षिक ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएपछि अख्तियारले अंकुश लगाएको हो
अख्तियारका अनुसार विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि कर्मचारीको भ्रमणसम्बन्धी संक्षिप्त विवरण सार्वजनिकसमेत नगरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सबै मन्त्रालयले विदेश गएका कर्मचारीको विवरण लुकाएका छन्।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीले विदेश भ्रमणका क्रममा करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। त्यस्तो खर्चको अनुगमनसमेत गरिएको छैन ।

























