स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गर्यो आईभीएफ मापदण्ड

काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा निःसन्तान उपचार सेवा (आईभीएफ)लाई पहिलोपटक व्यवस्थित र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले विशेषज्ञहरूसँगको छलफलपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यो मापदण्ड अनुमोदन गरेका हुन् । मापदण्ड अनुसार शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाताको उमेर २०–३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, दातामा कुनै पनि सरुवा रोग नहुने प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहित दम्पतीको अवस्थामा दुवैको लिखित सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।

दाताको परिचय पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने, एउटै व्यक्तिले निश्चित पटकभन्दा बढी दान नगर्ने र कुनै प्रकारको प्रलोभन वा दबाबमा दान नहुने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माका अनुसार यस मापदण्डले निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको प्रभावकारी नियमन, सेवा एकरूपता, न्यूनतम पूर्वाधार र जनशक्ति स्तर निर्धारण, पारदर्शी शुल्क संरचना तथा दातासँगै सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मापदण्डअनुसार आईयूआई र आईभीएफ जस्ता सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति अनिवार्य हुनेछ । प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिष्ट र एनेस्थेसियोलोजिष्ट जस्ता दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनेछन् ।

पूर्वाधारमा राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार भवन, विशेष एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्षको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोकेको मात्र लिन पाइनेछ र प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्ने अधिकार मन्त्रालयको समितिलाई हुनेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार बढ्दो निःसन्तान समस्याबीच गुणस्तरीय, सुरक्षित र विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित गर्न यो मापदण्ड महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।