सर्वोच्चले भन्यो, ‘सौतेनी आमाको सम्पत्तिमा सौतेनी छोराको बराबरी हक’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अंशबन्डा सम्बन्धी विवादमा ऐतिहासिक व्याख्या गरेको छ । सौतेनी आमाले जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोराको पनि आफ्नै छोराझैँ बराबरी हक रहने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो ।

नेपालमा सौतेनी परिवारका सदस्यबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको सम्पत्ति विवादलाई समाधान गर्ने महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा सर्वोच्चको यो फैसला आएको छ । आएको छ । शशि पराजुली उप्रेतीविरुद्ध राहुल पराजुली र तुलसा बस्नेत पराजुलीबीचको अंशबन्डा मुद्दामा न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालसमेतको पूर्ण इजलासले उक्त व्याख्या गरेको हो ।

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनबाट पनि राहुल पराजुलीले सौतेनी आमाको सम्पत्तिमा हक पाउने फैसला भएको थियो । जसलाई सर्वोच्चले सदर गर्दै थप स्पष्ट व्याख्या गरेको हो ।

तुलसा बस्नेत पराजुली र छोरा राहुल पराजुलीले अंशबन्डाको माग गर्दै पति नवराज पराजुली र उनकी दोस्रो पत्नी शशि पराजुली उप्रेतीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । जिल्ला अदालतले सुरुवातीमा केही सम्पत्तिलाई शशि पराजुलीको निजी आर्जन भन्दै तुलसा बस्नेतलाई बाँडफाँट नहुने ठहर गरेको थियो ।

तर, बाबुआमाले जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरीको लागि पैतृक मानिने कानुनी व्यवस्था उद्धृत गर्दै उच्च अदालतले पुनः राहुल पराजुलीलाई अंशबन्डा पाउने ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चसम्म अदालतले पनि सौतेनी छोरालाई हक लाग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको हो ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अंशबन्डा सम्बन्धी कानुनमा प्रयोग गरिएको ‘आमा’ शब्दले सौतेनी आमा पनि बुझिन्छ र ‘छोरा’ शब्दले सौतेनी छोरासमेत बुझिन्छ ।’ यस व्याख्याले अब सौतेनी आमा र आफ्नै आमा बीचबाट आर्जन भएको सम्पत्तिमा छोराछोरीबीच कुनै भिन्नता नरहने स्पष्ट गरेको हो ।

अदालतले नजिरका रूपमा शारदादेवी खतिवडाविरुद्ध सावित्रीदेवी खतिवडाको अंशबन्डा मुद्दाको फैसला पनि उद्धृत गर्दै आमा वा बाबुले प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरी सबैका लागि पैतृक सरह हुने प्रष्ट पारेको छ । यस मुद्दामा नवराज पराजुलीले राहुल पराजुली आफ्नो छोरा नभएको दाबी गर्दै नाता प्रमाणित गर्न डीएनए परीक्षण हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्चले डीएनए परीक्षण नै नाता प्रमाणित गर्ने एक मात्र वा अन्तिम उपाय नभएको स्पष्ट पारेको छ । ‘नाता कायम भन्नासाथ डीएनए परीक्षण नै अनिवार्य हुन्छ भन्ने होइन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्य प्रमाण, परिस्थितिजन्य तथ्य वा दस्तावेजले पनि नाता पुष्टि गर्न सक्छन् । मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नाता पुष्टि गर्न सकिने अवस्थामा डीएनए परीक्षण आवश्यक पर्दैन ।’

यस व्याख्याले भविष्यमा नातासम्बन्धी मुद्दाहरूमा प्रमाणको विविधताले मान्यता पाउने सुनिश्चित भएको छ । साथै, ऋणको विवादमा पनि सर्वोच्चले प्रस्ट आदेश दिएको छ । शशि पराजुलीले आफ्नो नाममा दर्ता भएको जग्गा धितो राखेर सहकारी संस्थाबाट ६० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखाइएको थियो ।

सो ऋण पारिवारिक हितमा प्रयोग भएको नदेखिएको र मानो छुट्टाएर बसेकाहरूले ऋण उपयोग नगरेको प्रमाणित भएकाले तुलसा बस्नेत र राहुल पराजुलीले उक्त ऋण व्यहोर्नु नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘सगोल परिवारको हितमा प्रयोग गरिएको ऋण मात्र सबै अंशियारले व्यहोर्नुपर्ने हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत प्रयोजनमा लिएको ऋण अन्य अंशियारमा नपर्ने व्यवस्था स्पष्ट छ ।’

यस फैसलाको सामाजिक र कानुनी प्रभाव निकै गहिरो छ । नेपालमा सौतेनी परिवारहरूबीच सम्पत्ति विभाजनका क्रममा दशकौँदेखि विवाद चलिरहेको थियो ।

विशेष गरी सौतेनी आमा वा बाबुले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोराछोरीको अधिकार के हुन्छ भन्नेमा अस्पष्टता थियो । तर, सर्वोच्चको व्याख्याले यसलाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट बनाइदिएको छ । अब अंशबन्डा गर्दा आफ्नै आमा–बाबुबाट जन्मेका र सौतेनी आमा–बाबुबाट जन्मेकाबीच भिन्नता गर्ने कानुनी आधार रहने छैन ।

अदालतको व्याख्या अनुसार अब मुलुकी ऐनमा रहेको अंशबन्डाको मर्म समान पुस्ताका अंशियारबीच बराबरी हक हुनेतर्फ केन्द्रित हुन्छ । आमा वा बाबुले जेसुकै स्रोतबाट सम्पत्ति प्राप्त गरे पनि छोराछोरीले बराबरी अंश पाउने व्यवस्था बलियो बनेको छ । सर्वोच्चको व्याख्याले सौतेनी परिवारमा पनि समान अधिकारको सुनिश्चितता गर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला नजिरका रूपमा आगामी दिनमा अंशबन्डा र पारिवारिक सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दामा मार्गदर्शक हुनेछ । सौतेनी आमा वा बाबुबाट आर्जन भएको सम्पत्तिमा छोराछोरीबीच भेदभाव नगरिने व्यवस्था सुनिश्चित भएपछि सम्पत्ति विवादका धेरै जटिल मुद्दाहरूको समाधान सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।