राष्ट्रिय बालदिवस : बालअधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्ने राज्यको जिम्मेवारी

आज भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस हो । नेपालमा २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले २०४७ साल भदौ २९ गते बालअधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि यो दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा औपचारिक हिसाबले मनाउन सुरु गरिएको हो । यसअघि भने तत्कालीन मुमा बडामहारानी रत्नको जन्मदिनका आधारमा भदौ ४ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदै आएको थियो ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९८९ लाई सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरी यसको पक्ष राष्ट्र भएको दिनलाई सम्मान गर्दै सरकारले राष्ट्रिय बाल दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । बालबालिकामाझ विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवसलाई बालअधिकार अभियान र उत्सवका रूपमा निरन्तरता दिइँदै आएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने नारालाई विगत ३ वर्षदेखि राष्ट्रिय नाराको रूपमा तय गर्दै आएको छ । यसवर्ष पनि यही नारालाई निरन्तरता दिएको छ ।

बालबालिका भविष्यका मात्र निर्माता होइनन्, वर्तमानका पनि साझेदार हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई आजैदेखि प्राथमिकतामा राखेर सुनौलो भविष्यसँगै राष्ट्रको उन्नतिका लागि आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने सन्देश यो नाराले दिन्छ ।

यससँगै विगत केही वर्षदेखि बालअधिकार क्षेत्रको अग्रणी अभियानका रूपमा ‘बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्’ भन्ने अभियान सञ्चालनमा आएको छ । यस अभियानको परिकल्पनाकार नेपालका बालअधिकार आन्दोलनका प्रणेता तथा सिविन–नेपालका संस्थापक अध्यक्ष गौरी प्रधान हुनुहुन्छ ।

यसको शुभारम्भ तत्कालीन राष्ट्रपतिमार्फत भएको हो । हाल यो अभियान देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ । बालअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण संघ–संस्था, क्षेत्रीय सञ्जाल तथा बालबालिका र किशोरकिशोरीसँग आबद्ध सञ्जालहरूले यसलाई मूल अभियानका रूपमा अघि बढाइरहेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई पनि यस अभियानमा साथ दिँदै बालबालिकामाथि लगानीको सुनिश्चितताका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

तर, वास्तविकता हेर्दा निराशाजनक अवस्था छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरूले भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका आयोजना वा योजनालाई मात्र ‘राष्ट्रिय गौरव’ आयोजनाका रूपमा छनोट गरी पर्याप्त स्रोत बिनियोजन गरेका छन् । ती योजनामा धमाधम निर्माण भइरहेको छ ।

तर, मुलुकको झन्डै ३४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका बालबालिकामाथि गरिएको लगानी भने संकुचित हुँदै गएको छ । मानव विकाससँग जोडिएका क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन अत्यन्तै न्यून छ । यही सन्दर्भमा यो अभियानले राज्यलाई नीति, कानुन र बजेट निर्माण गर्दा बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक वित्तीय, प्राविधिक तथा मानव संसाधन सुनिश्चित गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।

बालबालिकामाथिको लगानी पनि राष्ट्रिय गौरवकै लगानी हो र यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ । सरकारले बालदिवसको नारा तय गर्दा सचेत ढंगले बालबालिकामाथि लगानीमा जोड दिएको छ । तर, व्यवहारिक हिसाबले त्यो नारामा मात्र सीमित देखिन्छ ।

तिनै तहका सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बिनियोजन गरेको बजेटलाई हेर्दा अवस्था उत्साहजनक छैन । कतिपय स्थानीय तहको बजेट पुस्तिका (रातो किताब) अझै सार्वजनिक नभएकाले विस्तृत तथ्यांक आउन केही समय लाग्ने भए पनि समग्र नेतृत्वको सोचमा बालबालिकामाथिको लगानीप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्टै देखिँदैन ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, आजका बालबालिका भोलिका राष्ट्रका आधारस्तम्भ मात्र होइनन्, आजका साझेदार पनि हुन् । उनीहरूको समग्र विकासका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नैपर्छ । त्यसअनुसारको कानुन, नीति र आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुन जरुरी छ ।

बालअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यसको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन राज्यको नैतिक तथा संवैधानिक दायित्व हो । तर, यस सवालमा राज्यले अझै गम्भीर रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।

आगामी दिनमा बालअधिकारको पूर्ण उपभोग सुनिश्चित गर्न राज्य अझ जिम्मेवार बन्नुपर्छ । बालअधिकारमैत्री समाज र राष्ट्र निर्माणमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ । त्यसका लागि लगानीको सुनिश्चितता गर्न सके मात्र राष्ट्रिय बालदिवसको नारा सार्थक हुनेछ ।

जय बालबालिका

(लेखक, बालअधिकार समिति कोशी प्रदेशको सदस्य र शिविन नेपाल कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख हुन् ।)