चौकीदारहरूको मौनता: नेपालका संरक्षकहरूले कसरी आफ्नो आवाज गुमाए

नेपालको प्रजातन्त्र निर्वाचनको कमीले होइन, तर यसका चौकीदारहरूले हेर्न छोडेकाले सडेर गयो।

यस लेखमा मैले प्रस्ताव गरेका दुई सुधारहरू- निर्वाचनमा सार्वजनिक कोष र राजनीतिक दलहरू भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र- दलहरूलाई जवाफदेही बनाउनको लागि हुन्, जुन नेपालको नागरिक समाजले कहिल्यै गर्न सकेन। यी सुधारहरूको उद्देश्य निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनु, भ्रष्टाचारको जालोको प्रभावलाई कम गर्नु र राजनीतिलाई सेवाको रूपमा लिनेहरूका लागि राजनीतिक स्थान खोल्नु हो, करियरको रूपमा लिनेहरूका लागि होइन।

नागरिक समाजले निवेदन, अभियान र कानुनी सक्रियता मार्फत आवाज उठायो, तर आन्तरिक दल लोकतन्त्र आवश्यक पर्ने संवैधानिक जनादेशको उल्लङ्घनलाई अदालतमा कहिल्यै औपचारिक रूपमा चुनौती दिएन। जब एक निर्वाचन आयोगका सदस्यलाई आयोगले उक्त धारा किन लागु गरेन भनेर सोधिएको थियो, उनको जवाफ सरल र गम्भीर थियो: “कसैले पनि हामीलाई अदालतमा चुनौती दिएन।” हो, साँच्चै, किन?

धारा २६९ (४) (क)- बिर्सिएको उपधारा

धारा २६९(४): राजनीतिक दलको दर्ताका लागि निवेदन दिँदा त्यस्तो राजनीतिक दलले देहायका शर्तहरू पूरा गर्नु पर्नेछ- उपधारा (क): त्यसको संविधान र नियमहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। -नेपालको संविधान, २०७२

यदि यसलाई सम्मान गरिएको भए, लागु गरिएको भए, वा छलफल गरिएको भए मात्र पनि, यो एउटै उपधाराले नेपालको राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न सक्थ्यो।

यद्यपि, अन्य मामिलामा धेरै नागरिक निवेदन र कानुनी अभियानहरू भए पनि, यस आधारभूत लोकतान्त्रिक आवश्यकताको पालना गर्न बाध्य पार्नका लागि कुनै गम्भीर चुनौती कहिल्यै दायर गरिएन। नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्ग दुवैद्वारा भएको त्यो मौन चूकबाट नै यो कथा सुरु हुन्छ।

नेपालको नागरिक अन्तस्करणको उदय र पछि हट्नु

नेपालको तीन दशकको राजनीतिक इतिहासमा- सन् १९९० को बहुदलीय विद्रोहदेखि सामाजिक समानताका लागि पछिका आन्दोलनहरूसम्म- नेपालको नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। तिनीहरू राष्ट्रको अन्तस्करण थिए, ती आवाजहरू जसले शक्तिको पुरानो संरचना भत्काउन मद्दत गरे र अढाई शताब्दी पुरानो शाह वंशको समेत अन्त्य गरे।

यो नागरिक-सचेत समूह सधैँ संकटको समयमा अघि बढेको छ। तर यसपटक, युवा पुस्ता-राजनीतिक अनुभव वा संस्थागत समर्थन बिनाको-ले देशलाई पक्षाघात र विश्वासको पतनबाट बचाउन अघि बढ्नुपर्‍यो। के नागरिक समाज, जुन कहिले सुधारको नैतिक स्तम्भ थियो, समस्याको हिस्सा बन्यो?

चौकिदारबाट सेयरहोल्डरमा

यसले मलाई ओरवेलको एनिमल फार्मको सम्झना गराउँछ-एउटा राजनीतिक रूपक जहाँ जनावरहरूले आफ्ना निरंकुश शासकहरूलाई उखेलेर फ्याँक्छन् तर तिनीहरूमध्ये एक, सुँगुरहरू, तिनीहरूले प्रतिस्थापन गरेका दमनकारीहरूभन्दा फरक देखिँदैनन्। नेपालको नागरिक समाज, जुन कहिले परिवर्तनको वाहक थियो, अहिले यस्तै दुविधामा फसेको देखिन्छ।

तिनीहरूमध्ये केहीले साहस देखाए- जेनजीको अशान्तिलाई बुझ्दै कि यो वास्तवमै कुप्रशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा युवा विद्रोह हो। तर धेरै अरूले छिट्टै दोष युवा प्रदर्शनकारीहरूतिर सार्न थाले, अशान्तिको दोस्रो दिनमा भएको अनिश्चितता, आगजनी र पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिलाई उद्धृत गर्दै। कथा बुझाइबाट आरोपतर्फ मोडियो।

यीमध्ये धेरै युवा कार्यकर्ताहरूलाई जटिल राजनीतिक लक्ष्यहरू स्पष्ट पार्न नसकेको वा स्पष्ट वैचारिक मञ्चको अभाव भएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। अरूलाई उद्दण्ड वा आपराधिक भनेर समेत लेबल लगाइँदैछ। नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गको ठूलो हिस्सा अब सुधारको भावनाको रक्षा गर्नुभन्दा लेबल लगाउने राजनीतिमा बढी संलग्न देखिन्छ।

प्रश्न यो हो: किन? किन शक्तिलाई चुनौती दिने आवाजहरूले अहिले परिवर्तनको माग गर्नेहरूका विरुद्धमा यति छिटो मोड लिए? किन तिनीहरू अब पहिलेका जस्ता चौकिदार रहेनन्? के तिनीहरू, सचेत वा अचेत रूपमा, आफूले निर्माण गर्न मद्दत गरेको प्रणालीमा मौन सेयरहोल्डर बनेका छन्?

बारम्बार आउने एउटा प्रश्न

एउटा प्रश्न जुन म आफैँलाई सोधिरहन्छु- र मलाई प्रायः सोधिने पनि गर्छ- के नेपालको नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गले सेप्टेम्बर ८ र ९ मा जे भयो, त्यसलाई रोक्न अझ धेरै गर्न सक्थे? के तिनीहरूले राम्रोसँग जान्नुपर्ने थिएन र?

यो एक पुराना पुस्ताको समूह थियो- जसले दुई ठूला रूपान्तरणको नेतृत्व गरेको थियो: सन् १९९० को निरंकुश पञ्चायत प्रणालीलाई बहुदलीय लोकतन्त्रको पक्षमा उखेलेर फ्याँक्ने, र एक दशकपछि राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने २००६ को गणतान्त्रिक मार्ग।

त्यसोभए, किन यति भ्रष्ट र काम नलाग्ने बनेको प्रणालीको सामना गर्न जेनजीयुवा पुस्तालाई नै अघि बढ्नुपर्‍यो? एकपटक प्रशंसित र बलियो रहेको नेपालको नागरिक समाज र प्रजातन्त्रका संरक्षकहरू आराम, सुरक्षा, र राहतमा पछाडि हटेर-पालनाको मौन अर्थतन्त्रमा सेयरहोल्डर बनेका हुन् त?

पालनाको मौन अर्थतन्त्र

नेपालको आजको कथामा जोश वा राजनीतिको कमी छैन। पार्टीहरू छन्, निर्वाचनहरू छन्, र अब त आफ्नै दल दर्ता गर्न हतारिएका युवाहरूको नयाँ लहर पनि छ। यो स्वागतयोग्य ऊर्जा हो—तर देशले एउटा गहिरो सत्यको सामना नगरेसम्म यो मौन हुन सक्छ: संस्थाहरूले अब नेतृत्व नवीकरण गर्दैनन्, र चौकिदारहरूले भुक्न छोडेका छन्।

वर्षौंदेखि राजनीति महँगो हुँदै गयो, र पार्टी नेतृत्व निरंकुश बन्यो, जसले नेतृत्वको गुणस्तर र नवीकरणको प्रक्रिया दुवैलाई खस्कँदो बनायो। र सायद, विनम्रतापूर्वक भन्दा, दोषको केही अंश राजनीतिक वर्ग बाहिरकाहरू, नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्ग- जसले कहिले पहरा दिए तर बिस्तारै प्रणालीमा मौन सेयरहोल्डरको भूमिकामा बगेर गए।

चौकिदारको रूपमा रहनुको सट्टा, धेरैले टेबलमा आफ्नो पालोको लागि कुर्न थाले, पछि समावेश वा पुरस्कृत हुने आशा राखे। सार्वजनिक-छनोट सिद्धान्तवादीहरूले यसलाई अपेक्षित भाडा भन्न सक्छन्- अभिनेताहरूको तर्कसंगत मौनता जसले वर्तमान टकराव भन्दा भविष्यमा पहुँचमा बढी लाभ देख्छन्। जे नाम दिए पनि, नतिजा स्पष्ट छ: सुधारका संरक्षकहरू पालनाको मौन अर्थतन्त्रमा सहभागी बने।

लेभियाथान (तिनीहरूले एकपटक रोक्न खोजेको भ्रष्ट संयन्त्र) को संहारक हुनुको सट्टा, नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्ग दुवै अत्यधिक उत्पादनशील अभिजात वर्गको श्रेणीमा सामेल भए। कम्तिमा, मलाई यही लाग्छ।

खोक्रो गणतन्त्र

नेपालमा निर्वाचन वा दलहरूको कमी छैन; नेतृत्वको गुणस्तरको कमी छ। हेरफेर भए पनि, उही स्वार्थी समूह बारम्बार फर्किरहन्छ- संयोगले होइन, योजनाबद्ध रूपमा। प्रणालीले निष्ठालाई होइन, वफादारीलाई पुरस्कृत गर्छ; साहसलाई होइन, मौनतालाई।

उदाहरणका लागि, निर्वाचित निकायहरूको तीन तह- राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा र तल्लो सदन- सबै उही तल्लो सदनको अंकगणित र पार्टी वार्ताद्वारा निर्णय गरिन्छ। औपचारिक राष्ट्रपति र माथिल्लो सदनको प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत यी निकायहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनाले शक्ति सन्तुलनलाई बलियो बनाउनेछ र संस्थागत स्वायत्तता पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।

निष्पक्ष रूपमा भन्नुपर्दा, नेपालको नागरिक समाजले विगतमा आफ्नो भूमिका निभाएकै हो। यसले तानाशाही शासनको अन्त्य गर्न र गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भित्र्याउन मद्दत गर्‍यो- यो साहसको कोशेढुङ्गा हो। तर त्यसपछि, तत्कालको आवश्यकता हरायो। नागरिक समाज परामर्श क्लबमा परिणत भयो- कार्यशाला र विचारमूलक लेखहरूमा सक्रिय, तर शक्तिको संरचनालाई चुनौती दिन हिचकिचाउने। आलोचना तीखो भयो तर सुरक्षित।

आजको नेपालमा, दृश्यता आफैँमा एक प्रकारको मुद्रा बनेको छ। जो पर्याप्त बोल्छन्- न धेरै कठोर, न धेरै साहसी-उनीहरू वृत्तमा रहन्छन्: आमन्त्रित, परामर्श गरिएको, र दृश्यमान। धेरैले, जानेर वा नजानेर, आफूले एकपटक विरोध गरेको प्रणालीमा मौन सेयरहोल्डर बनेका छन्। चौकिदारहरू मरेनन्; तिनीहरूले बिस्तारै भुक्न सिके।

त्यसपछि जेनजी पछिको पुस्ता आयो- सञ्जाल बिना, पैसा बिना, पार्टी समर्थन बिना। तिनीहरू सिधै राजनीतिमा हिँडे र त्यसो गर्दा, सधैँ लुकेको कुरालाई खुला गरिदिए: तथाकथित गणतन्त्रसँग लुगा थिएन। समस्या केवल कसले शासन गर्छ भन्ने थिएन, तर शक्ति कसरी प्रयोग गरियो- जवाफदेहीता, पारदर्शिता, वा नवीकरण बिना।

छनौटपूर्ण आक्रोश र पुरानो प्रतिक्रिया

वर्तमान संकटमा बुद्धिजीवी वर्गको प्रतिक्रिया उही पुरानो ढाँचा- छनौटपूर्ण आक्रोशको अनुसरण गर्दछ। धेरैले आन्दोलन भित्रको अराजकता वा घुसपैठकर्ताको निन्दा गर्न हतार गर्छन्, जुन वास्तवमा छानबिन र दण्डको योग्य छन्। तर तिनीहरू त्यहीँ रोकिन्छन्।

युवाहरूको गहिरो सन्देश- स्वच्छ शासन र समावेशिताको तिनीहरूको भोक- धेरै सजिलै खारेज गरिन्छ। जब बौद्धिकहरूले सम्पूर्ण आन्दोलनलाई त्यसको सबैभन्दा खराब क्षणहरूमा सीमित गर्छन्, तिनीहरू अन्ततः तिनै पुरानो गार्डलाई बलियो बनाउँछन् जसको असफलताले त्यसलाई उक्साएको थियो। छनौटपूर्ण आक्रोश नैतिक स्पष्टता भन्दा सुरक्षित छ- तर यसले केही पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्छ।

जब सीमान्त केन्द्र बन्यो

इतिहासले हामीलाई सम्झाउँछ कि जब संरक्षकहरू मौन हुन्छन्, परिवर्तन प्रायः सीमान्तबाट आउँछ। पोल्याण्डमा, जहाज कारखानाका मजदुरहरू, न कि राजनीतिज्ञहरूले समानता आन्दोलन सुरु गरे।

फिलिपिन्समा, ननहरू र साधारण नागरिकहरूले EDSA Avenue मा ट्याङ्कहरूको सामना गरे र तानाशाहीलाई समाप्त गरे। ट्युनिशियामा, एक सडक विक्रेताको निराशाको कार्यले क्रान्तिलाई प्रज्वलित गर्‍यो।

यी कथाहरूमा, सुधार त्यहाँ सुरु भयो जहाँ यो हुनु हुँदैनथ्यो- शक्तिहीनहरू माझ, शक्तिशालीहरू माझ होइन। जब समाजका नैतिक केन्द्रहरू निदाउँछन्, नवीकरण यसको छेउहरूबाट आउँछ। नेपालका युवाहरू अहिले त्यही बाटोमा हिँडिरहेका हुन सक्छन्।

बाटो: संस्थागत नवीकरण

यदि युवा पुस्ता यो चक्र तोड्न चाहन्छ भने, यसले पहिले यसलाई बुझ्नुपर्छ। आक्रोश मात्र पर्याप्त छैन; संरचना परिवर्तन हुनुपर्छ।

दुई सुधारहरूले त्यो परिवर्तन सुरु गर्न सक्छन्:

१. राजनीतिक गतिविधिहरूको सार्वजनिक वित्तपोषण- राजनीतिलाई पैसाको बारेमा भन्दा सेवाको बारेमा बढी बनाउन, ताकि अभिभावक नभएका मानिसहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकून्। यी उपायहरू निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन, भ्रष्टाचारको जालोको आवश्यकतालाई कम गर्न, र राजनीतिलाई करियर होइन सेवाको रूपमा लिनेहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि पनि हुन्। जर्मनी, स्वीडेन, र क्यानडा जस्ता देशहरूले यस मोडेलका संस्करणहरू अपनाएका छन्, जसले निजी दाताहरूको प्रभावलाई कम गरेको छ र धन नभएका तर निष्ठा भएका नागरिकहरूलाई सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गर्न मद्दत गरेको छ।

२. पार्टी अधिकारको विधेयक (A Party Bill of Rights)- पार्टीहरू भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न निम्न मार्फत नियमित नेतृत्व घुमाउरो र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया।

उम्मेदवार चयनका लागि खुला प्राइमरीहरू, ताकि पार्टी टिकट पर्दा पछाडिको सम्झौताले होइन, विश्वास र योग्यताले कमाइयोस्। यी सामान्य सुधारहरू होइनन्। तिनीहरू वास्तविक नेतृत्व नवीकरणको आधार हुन्। तिनीहरू बिना, सबैभन्दा आदर्शवादी आन्दोलनहरू पनि तिनीहरूले प्रतिस्थापन गरेको चीजको सानो संस्करणमा परिणत हुनेछन्- नयाँ बोतलहरूमा पुरानो रक्सी भरिएको।

कथाको नैतिक शिक्षा

धारा २६९ (४) (क) ले पहिले नै सुधारको कानुनी आधार प्रदान गर्दछ; चुनौती नयाँ सिर्जना होइन, तर लागू गर्नु हो। नेपाललाई नयाँ प्रतिज्ञाहरू चाहिएको छैन- यसलाई भएका प्रतिज्ञाहरूलाई वास्तविक बनाउने साहस चाहिएको छ।

नेपालको राजनीति यसको नैतिक मूलमा फर्कनुपर्छ: राजनीति करियर होइन, सेवा हो। आफैँलाई नवीकरण गर्ने गतिशील राजनीतिक प्रणालीलाई सुलभ, पारदर्शी, र सार्वजनिक रूपमा वित्तपोषित निर्वाचन चाहिन्छ। जहाँ निर्वाचनहरू सार्वजनिक रूपमा वित्तपोषित छन्- जस्तै जर्मनी, जापान, स्वीडेन, र क्यानडा- त्यहाँ नागरिक-सचेत नागरिकहरूले आफ्नो निष्ठा नबेची राजनीतिमा प्रवेश गर्न सक्छन्।

त्यही दिशामा नेपाल अघि बढ्नुपर्छ: एउटा प्रणाली जहाँ सेवा-उन्मुख नागरिकहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, र जहाँ राजनीतिक दलहरू, लोकतान्त्रिक रूपमा सञ्चालित, नवीकरणको साधन बन्छन्- कब्जा गर्ने उपकरण होइन। तब मात्र नेपालले नयाँ युग सुरु गर्न सक्छ, जहाँ नेतृत्व पुनर्जीवित हुन्छ र चौकिदारहरू अन्ततः फेरि भुक्न थाल्छन्।