सरकार र ‘जेनजी’ बीचको १० बुँदे सम्झौता: सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइ

काठमाडौँ । सरकार र ‘जेनजी’ प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन लागेको हो।

यसअघि पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उक्त सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता गरेको थियो। तर, उक्त सम्झौता संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, सुदीप भण्डारीलगायतले पुस ३ गते सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकहरूले सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। आजको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउने सम्भावना छ।