बालबालिकाको आत्महत्या दर लगातार बढ्दै

एजेन्सी । जापानमा बालबालिका र किशोर–किशोरीमा आत्महत्याका घटनाहरू गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा देखिन थालेका छन् ।

सन् २०२५ मा आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउने बालबालिकाको संख्या उच्च रहनु देशको शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक संरचना र मानसिक स्वास्थ्य सेवाप्रति प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यो अवस्थामा सुधार हुन नसकेको देखाउँछ ।

Advertisement

मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ मा उच्च माध्यमिक विद्यालय तहका ३५२ जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसैगरी निम्न माध्यमिक विद्यालय तहका १७० जना तथा प्राथमिक विद्यालय तहका १० जना बालबालिकाले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएका छन् । तथ्यांकले विद्यालय उमेरका बालबालिकामाझ मानसिक दबाब र तनाव कति गहिरो रूपमा फैलिएको छ भन्ने देखाउँछ ।

सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार १९ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेर समूहमा आत्महत्याको प्रमुख कारणमध्ये विद्यालयसँग सम्बन्धित समस्याहरू सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । पढाइको दबाब, परीक्षा परिणामको तनाव, सहपाठीबीचको सम्बन्ध, विद्यालय वातावरण तथा भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले धेरै बालबालिका मानसिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।

विद्यालयसँगै स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या र पारिवारिक तनाव पनि आत्महत्याका महत्त्वपूर्ण कारणका रूपमा पहिचान गरिएको छ । लैंगिक आधारमा हेर्दा आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउने बालिकाहरुको संख्या २७७ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ जनाले कम हो ।

त्यस्तै, बालकतर्फ २५५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १६ जनाले कम देखिएको छ । यद्यपि, दुवै समूहमा केही कमी देखिए पनि कुल संख्या अझै चिन्ताजनक स्तरमै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जापानमा बालबालिकाको आत्महत्याको समस्या नयाँ होइन । सरकारी तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ यता हरेक वर्ष ५ सय हाराहारी बालबालिका तथा किशोर–किशोरीले आत्महत्या गर्दै आएका छन् । प्रविधिमा अग्रणी, आर्थिक रूपमा सबल र शिक्षामा उन्नत मानिने देशमा यस्तो अवस्था रहनु सामाजिक संरचनाभित्र लुकेका गम्भीर कमजोरीतर्फ संकेत गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

उनीहरुका अनुसार जापानी समाजमा उपलब्धि केन्द्रित संस्कृति, असफलतालाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने मानसिकता र भावनात्मक समस्या खुलस्त रूपमा व्यक्त गर्न नपाइने सामाजिक वातावरणले बालबालिकालाई थप दबाबमा पारिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा अभिभावक र विद्यालय दुवैबाट आउने अपेक्षा बालबालिकाको मानसिक क्षमताभन्दा बढी हुने गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यालयस्तरमा परामर्श सेवा विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम र अभिभावक लक्षित सहयोग योजनाहरू अघि सारे पनि सबै प्रयास पर्याप्त नभएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्था समयमै बुझ्ने, उनीहरूको कुरा सुन्ने र सहयोग पुर्‍याउने संरचना अझै प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सन् २०२५ को तथ्यांकले जापानलाई बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्ने अवस्थासम्म पुर्‍याएको छ । विद्यालय, परिवार र राज्य तीनै तहमा समन्वित प्रयास बिना यो समस्या समाधान हुन नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ ।