भारतीय सर्वोच्च अदालतको चेतावनी: ‘नागरिकको गोपनीयतासँग खेल्न पाइँदैन’

नयाँ दिल्ली । भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रविधि क्षेत्रका दिग्गज कम्पनीहरू ‘मेटा प्लेटफर्म’ र ‘ह्वाट्सएप’ लाई भारतीय नागरिकहरूको व्यक्तिगत तथ्याङ्क दुरुपयोग नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ। मंगलबार भएको सुनुवाइका क्रममा अदालतले यी कम्पनीहरूको गोपनीयता नीति र प्रयोगकर्तालाई बाध्य पार्ने शैलीमाथि कडा टिप्पणी गरेको हो।

भारतीय प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको इजलासले उपभोक्ताको गोपनीयतासँग खेलबाड नगर्न चेतावनी दिँदै बजारमा आफ्नो एकाधिकार रहेको फाइदा उठाएर प्रयोगकर्तालाई ‘नीति मान्नुस् वा ह्वाट्सएप छोड्नुस्’ भन्नु बाध्यता भएको ठहर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश कान्तले कम्पनीको ‘अप्ट-आउट’ (बाहिरिने) विकल्पको भाषा अत्यन्तै जटिल र चलाखीपूर्ण भएको बताउँदै एक सामान्य मानिसले यस्तो जटिल सर्त बुझ्न नसक्ने उल्लेख गरे।

Advertisement

अदालतले ह्वाट्सएपको डाटा सेयरिङ नीतिलाई ‘निजी जानकारी चोरी गर्ने एक शिष्ट तरिका’ को संज्ञा दिँदै एक शब्द पनि डाटा सेयर गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ। यदि कम्पनीले यसबारे लिखित प्रतिबद्धता नदिएमा कडा आदेश जारी गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। यस मुद्दामा अदालतले भारतको इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि पक्ष बनाउन आदेश दिएको छ, जसले गर्दा डाटा सुरक्षामा सरकारको भूमिकाबारे समेत छलफल हुनेछ।

यो विवाद मुख्यतया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगले मेटालाई आफ्नो बजार वर्चस्व दुरुपयोग गरेको भन्दै लगाएको २१३.१४ करोड भारु जरिवानासँग सम्बन्धित छ। सीसीआईले मेटाले प्रयोगकर्ताको डाटा विज्ञापनका लागि प्रयोग गरेको ठहर गरेको थियो, जसका विरुद्ध मेटा र ह्वाट्सएप सर्वोच्च पुगेका थिए। अदालतले अब यो मुद्दामा विस्तृत जवाफ पेस गर्न समय दिँदै आगामी सोमबार (फेब्रुअरी ९) का लागि अर्को पेशी तोकेको छ।