‘३ तहका सरकारले बनाएका कानुनमा एकरूपता अभाव’

काठमाडौँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरूबीच तादम्यता र एकरूपता नदेखिएको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा गरिएको अध्ययनपछि यस्तो ठहर गरेको हो। समितिले ती क्षेत्रमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि भएको छलफलका क्रममा समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी दिइन्। उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले नमूना योग्य कानुन बनाएका छन् भने कतिपयमा अझै पनि अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माण हुन बाँकी रहेको पाइएको छ। विशेषगरी एकल अधिकार सूचीका विषयमा कानुन बनाउँदा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताइन्।

सभापति दाहालले संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरूमा एकरूपता नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको उल्लेख गर्दै यस प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर राष्ट्रिय सभामा बृहत् बहसको माग गरिने जानकारी दिइन्। उनले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र त्यसको कानुनी पक्षलाई मजबुत बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुनी अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा समेत जोड दिएकी छन्।