
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २०४९ सालदेखि प्रचलनमा रहेको पुरानो अध्यागमन ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री अर्यालले अबको अध्यागमन प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाइने बताए । पुराना ऐन र नियमावलीमा रहेका कमजोरीका कारण काम गर्न समस्या भएको स्वीकार गर्दै उनले ती त्रुटि हटाउन सरकार गम्भीर रहेको प्रस्ट पारे । अध्यागमनलाई आधुनिक बनाउन सरकारले ठोस योजनासहित काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका रचनात्मक सुझावहरूलाई नयाँ नीति निर्माण गर्दा समावेश गरिने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए । नयाँ कानुन आएपछि नेपालको अध्यागमन प्रणाली थप व्यवस्थित र सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ ।

























