
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा मुलुकभर चुनावी सरगर्मी बढेको छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो र यसको सफलता केवल मतदान हुनुमा मात्र सीमित छैन। निर्वाचन कति निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय हुन्छ भन्ने कुराले नै लोकतन्त्रको जगलाई कति बलियो बनाउने भन्ने तय गर्छ।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि सरकार र सुरक्षा निकायले गरेको तयारीले यस पटक सुरक्षा व्यवस्थालाई निकै कडाइका साथ अघि बढाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। १० हजार ९६७ मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि ३ लाख १५ हजार भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना आफैँमा चुनौतीपूर्ण तर आवश्यक कदम हो।
निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन सुरक्षा निकायको सक्रियता पहिलो शर्त हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले करिब १३ हजार थप मद्दत परिचालन गर्ने र अति संवेदनशील क्षेत्रमा डीएसपी तथा एसपीकै कमाण्डमा फौज खटाउने निर्णयले आम मतदातामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन खोजेको छ।
विशेषगरी तराईका जिल्ला र मधेस प्रदेशका संवेदनशील मतदान स्थलमा प्रहरीको विशेष उपस्थितिले हुलहुज्जत र बुथ कब्जा जस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधि रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। मधेस प्रदेशका १२ सय ४६ मतदान स्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखेर सोही अनुसारको सुरक्षा रणनीति तय गर्नुले सुरक्षा निकाय वस्तुनिष्ठ विश्लेषणका साथ अघि बढेको देखिन्छ।
यद्यपि, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि केवल सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र स्वयम् मतदाताको उत्तिकै ठुलो भूमिका रहन्छ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुका साथै आफ्ना कार्यकर्तालाई संयमित राख्न जरुरी छ।
मतदातालाई पैसा, प्रलोभन वा धम्कीको भरमा प्रभावमा पार्न खोज्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ। सुरक्षा घेरा बाहिर हुने यस्ता अवाञ्छित गतिविधि रोक्न नागरिक समाज र निर्वाचन आयोगको सूक्ष्म अनुगमन अझै प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।
निर्वाचन आयोगले यसपटक एकीकृत सुरक्षा योजनामार्फत सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समन्वयकारी भूमिकामा उतारेको छ। यो समन्वयले मतदान स्थलमा मात्र नभई मतदान पूर्व र मतगणनाको समयमा पनि शान्ति कायम राख्न ठुलो सहयोग पुग्नेछ।
उपत्यकादेखि दुर्गम कर्णालीका जिल्लाहरूसम्म सुरक्षा पहुँच पुर्याउने प्रहरीको योजनाले मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। जबसम्म एक सामान्य नागरिकले कुनै त्रास बिना आफ्नो मत सही ठाउँमा हाल्न पाउँदैन, तबसम्म निर्वाचनको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन सक्दैन।
निर्वाचनलाई एउटा उत्सवको रूपमा मनाउनका लागि सबै सरोकारवाला निकायले इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ। सुरक्षा संयन्त्रले आफ्नो व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्ने र राजनीतिक शक्तिहरूले लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउने हो भने फागुन २१ को निर्वाचनले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने निश्चित छ। भयरहित वातावरणमा हुने निष्पक्ष निर्वाचनले मात्र जनमतको सही कदर गर्छ र शासन व्यवस्थालाई जनउत्तरदायी बनाउँछ।

























