नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन संशोधन हुँदै

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तीन दशक पुरानो ‘नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३’ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले ऐनलाई समयानुकूल बनाउन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारी बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

संशोधित मस्यौदामा बोर्डलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा पर्यटकीय वस्तु र क्रियाकलापको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयलाई नीतिगत सुझाव दिने, ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाको पहिचान गर्ने र तीनै तहका सरकारबीच पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्ने अधिकार बोर्डलाई हुनेछ। बोर्डले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सम्झौता गर्न र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन महोत्सव तथा प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न यसपटक बोर्ड सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यतामा निकै कडाइ गरिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार बोर्ड सदस्य हुनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्नेछ। साथै, पर्यटन व्यवसायमा १० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व नभएको, स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र यस क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ।

प्रमुख कार्यकारीको हकमा भने १५ वर्षको अनुभव र स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य गरिएको छ। नियुक्ति हुने व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको, लाभको पद धारण नगरेको र विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति (पीआर) नलिएको हुनुपर्नेछ। यसका साथै भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको र कालोसूचीमा नपरेको व्यक्ति मात्र बोर्डको नेतृत्वका लागि योग्य हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।