
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको आवरणमा गत भदौ २४ गते देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा आगजनी गरेको घटनामा संलग्नलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ ।
उक्त घटनामा संलग्न महेन्द्र गौतमलाई सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि राज्य संयन्त्रको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आफैंले ‘सिंहदरबारको गेट तोडेर गृह मन्त्रालयदेखि सबै कार्यालयमा आगो लगाइ भ्याइसक्यौं’ भन्दै भिडियो सार्वजनिक गरेका उनलाई ५ महिना पछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढायो । गौतम आफैंले अपलोड गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र आम नागरिक सबैले देखेका छन् । उनलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठिरहेको थियो । तर, सिंहदरबार जलाएको सबैले देख्दा सरकारले भने देखेन । प्रमाण नपुगेको भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्लेले गौतममाथि आपराधिक उपद्रव कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रमाण अपर्याप्त रहेको जानकारी दिएका छन् ।
उक्त निर्णय सदरका लागि उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनमा पठाइएको छ । अब उच्च कार्यालयले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो भने गौतम पूर्ण रूपमा कानुनी प्रक्रियाबाट मुक्त हुनेछन् ।
घटना २४ भदौको हो, जब विभिन्न समूहको प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबारमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडिओमा महेन्द्र गौतम नाम गरेका व्यक्ति आगजनीमा आफ्नो संलग्नता रहेको दाबी गर्दै देखिएका थिए । भिडियोमा उनले गर्वका साथ आफूहरू सिंहदरबारको गेट तोडेर भित्र पसेको र विभिन्न मन्त्रालयमा आगो लगाएको बताएका थिए । यही अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई माघ २२ गते पक्राउ गरेको थियो । चितवनको खैरहनी नगरपालिका–९ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–२९ अनामनगरमा बसोबास गर्दै आएका गौतमलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरिएको थियो ।
अदालतले आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति पनि दियो । अनुसन्धानको क्रममा भिडियोको प्राविधिक परीक्षण, घटनास्थलको विवरण र अन्य साक्ष्य संकलन गरिएको थियो ।
तर, सरकारी वकिल कार्यालयले ती प्रमाण मुद्दा चलाउन पर्याप्त नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यदि सार्वजनिक रूपमा स्वयं आरोपितले संलग्नता स्वीकारेको देखिने भिडियो पर्याप्त प्रमाण हो कि हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसलाई कानुनी रूपमा अस्वीकार गर्ने आधार के थियो ? के भिडियोको सत्यता पुष्टि हुन सकेन ? वा त्यो बयानलाई कानुनी मान्यताका लागि आवश्यक प्रक्रियागत आधार पुगेन ? भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् ।
सिंहदरबार एउटा भवन मात्र नभएर मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो हो । जहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरू छन् । त्यहाँ भएको आगजनीलाई राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराधका रूपमा लिनुपर्ने हो । तर, अपराधिक गतिविधिको आरोप लागेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयले राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ ।
सार्वजनिक अभिव्यक्ति, घटनास्थलको क्षति र प्रदर्शनको सन्दर्भ जोडेर हेर्दा मुद्दा नचलाउने निर्णयले अभियोजनको गहिराइबारे शंका उत्पन्न गरेको छ । घटनापछि पक्राउमा ढिलाइ भएको विषय पनि आलोचनाको केन्द्र बनेको थियो । भिडिओ सार्वजनिक भएको ५ महिनापछि मात्र पक्राउ गरिनुले अनुसन्धानको तत्परतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
त्यसपछि अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिँदा अब ठोस अभियोगसहित मुद्दा दायर हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अन्ततः प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकालिँदा सरकारी वकिलको भूमिकामा प्रश्न खडा भएको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार सरकार र मातहतका निकायहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र कानुनी शासन कायम राख्ने दायित्व वहन गर्छन् । सिंहदरबारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आगजनी भएको घटनामा कसैलाई अभियोजन नगरी उन्मुक्ति दिने निर्णयले राज्यको कठोरता कमजोर भएको सन्देश जाने खतरा रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यस घटनाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, प्रदर्शनको मर्यादा, अनुसन्धानको प्रभावकारिता र अभियोजनको पारदर्शितामाथि व्यापक बहस जन्माएको छ ।
सार्वजनिक रूपमा सिंहदरबार जलाएको दाबी गर्ने व्यक्तिलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै उन्मुक्ति दिनु एउटा कानुनी निर्णय मात्रै नभएर राज्यको उत्तरदायित्व, अनुसन्धानको विश्वसनीयता र न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शितासँग जोडिएको विषय बनेको छ । सिंहदरबार जलाउनेलाई उन्मुक्ति दिँदा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

























