सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न : सिंहदरबार जलाएको सबैले देखे, सरकारले देखेन

Share this
772shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ फागुन १२, मंगलबार ०७:०७

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको आवरणमा गत भदौ २४ गते देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा आगजनी गरेको घटनामा संलग्नलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ ।

उक्त घटनामा संलग्न महेन्द्र गौतमलाई सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि राज्य संयन्त्रको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आफैंले ‘सिंहदरबारको गेट तोडेर गृह मन्त्रालयदेखि सबै कार्यालयमा आगो लगाइ भ्याइसक्यौं’ भन्दै भिडियो सार्वजनिक गरेका उनलाई ५ महिना पछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढायो । गौतम आफैंले अपलोड गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र आम नागरिक सबैले देखेका छन् । उनलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठिरहेको थियो । तर, सिंहदरबार जलाएको सबैले देख्दा सरकारले भने देखेन । प्रमाण नपुगेको भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्लेले गौतममाथि आपराधिक उपद्रव कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रमाण अपर्याप्त रहेको जानकारी दिएका छन् ।

उक्त निर्णय सदरका लागि उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनमा पठाइएको छ । अब उच्च कार्यालयले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो भने गौतम पूर्ण रूपमा कानुनी प्रक्रियाबाट मुक्त हुनेछन् ।

घटना २४ भदौको हो, जब विभिन्न समूहको प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबारमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडिओमा महेन्द्र गौतम नाम गरेका व्यक्ति आगजनीमा आफ्नो संलग्नता रहेको दाबी गर्दै देखिएका थिए । भिडियोमा उनले गर्वका साथ आफूहरू सिंहदरबारको गेट तोडेर भित्र पसेको र विभिन्न मन्त्रालयमा आगो लगाएको बताएका थिए । यही अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई माघ २२ गते पक्राउ गरेको थियो । चितवनको खैरहनी नगरपालिका–९ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–२९ अनामनगरमा बसोबास गर्दै आएका गौतमलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरिएको थियो ।

अदालतले आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति पनि दियो । अनुसन्धानको क्रममा भिडियोको प्राविधिक परीक्षण, घटनास्थलको विवरण र अन्य साक्ष्य संकलन गरिएको थियो ।

तर, सरकारी वकिल कार्यालयले ती प्रमाण मुद्दा चलाउन पर्याप्त नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यदि सार्वजनिक रूपमा स्वयं आरोपितले संलग्नता स्वीकारेको देखिने भिडियो पर्याप्त प्रमाण हो कि हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसलाई कानुनी रूपमा अस्वीकार गर्ने आधार के थियो ? के भिडियोको सत्यता पुष्टि हुन सकेन ? वा त्यो बयानलाई कानुनी मान्यताका लागि आवश्यक प्रक्रियागत आधार पुगेन ? भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् ।

सिंहदरबार एउटा भवन मात्र नभएर मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो हो । जहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरू छन् । त्यहाँ भएको आगजनीलाई राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराधका रूपमा लिनुपर्ने हो । तर, अपराधिक गतिविधिको आरोप लागेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयले राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ ।

सार्वजनिक अभिव्यक्ति, घटनास्थलको क्षति र प्रदर्शनको सन्दर्भ जोडेर हेर्दा मुद्दा नचलाउने निर्णयले अभियोजनको गहिराइबारे शंका उत्पन्न गरेको छ । घटनापछि पक्राउमा ढिलाइ भएको विषय पनि आलोचनाको केन्द्र बनेको थियो । भिडिओ सार्वजनिक भएको ५ महिनापछि मात्र पक्राउ गरिनुले अनुसन्धानको तत्परतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

त्यसपछि अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिँदा अब ठोस अभियोगसहित मुद्दा दायर हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अन्ततः प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकालिँदा सरकारी वकिलको भूमिकामा प्रश्न खडा भएको छ ।

विज्ञहरुका अनुसार सरकार र मातहतका निकायहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र कानुनी शासन कायम राख्ने दायित्व वहन गर्छन् । सिंहदरबारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आगजनी भएको घटनामा कसैलाई अभियोजन नगरी उन्मुक्ति दिने निर्णयले राज्यको कठोरता कमजोर भएको सन्देश जाने खतरा रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यस घटनाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, प्रदर्शनको मर्यादा, अनुसन्धानको प्रभावकारिता र अभियोजनको पारदर्शितामाथि व्यापक बहस जन्माएको छ ।

सार्वजनिक रूपमा सिंहदरबार जलाएको दाबी गर्ने व्यक्तिलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै उन्मुक्ति दिनु एउटा कानुनी निर्णय मात्रै नभएर राज्यको उत्तरदायित्व, अनुसन्धानको विश्वसनीयता र न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शितासँग जोडिएको विषय बनेको छ । सिंहदरबार जलाउनेलाई उन्मुक्ति दिँदा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मत्स्यपोखरीमा चार दिन पर्यटन, संस्कृति र साहित्यको उत्सव
राप्रपामा अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेताको दौडधुप, लिङ्देनलाई चुनौती
लुम्बिनीले टस जितेर बलिङ रोज्दा सुदूरपश्चिम पहिले ब्याटिङ गर्दै
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
सुनसरीलाई सीसीटीभी निगरानीमा राख्ने योजना, २५० वटा जडान गरिँदै
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.