लोकतन्त्र ट्र्याकमा फर्काएको सरकारलाई धन्यवाद

Share this
732shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ फागुन २१, बिहीबार १८:४६

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले फागुन २१ गतेलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा आम अविश्वास थियो । निर्वाचन समयमा हुने कुरामा सबैले शंका व्यक्त गरिरहेका थिए ।

ठूला भनिएका दलहरु निर्वाचन हुँदैन भन्दै थिए । आम नागरिकमा पनि सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा संशय थियो । मत खस्न सुरु गर्नु अघिसम्म अनिश्चितताकै अवस्था थियो । तर, बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन संवैधानिक कार्यतालिका पूरा भएको घटना त हो नै, राज्यको निरन्तरतामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको गतिलो जवाफ पनि हो ।

विषम, अस्थिर र आशंकाले भरिएको अवस्थाबाट मुलुकलाई मतदानसम्म ल्याउनु सामान्य प्रशासनिक उपलब्धि थिएन । त्यसका लागि नेतृत्व, संयम, संवाद र संवैधानिक मर्यादाप्रति निष्ठा चाहिन्थ्यो । यस अर्थमा नेपाल सरकार, विशेषगरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको मन्त्रिपरिषद् धन्यवाद र बधाईका पात्र बनेका छन् ।

जेनजी विद्रोहपछिको परिदृश्यले मुलुकलाई राजनीतिक संकटसँगै संस्थागत अनिश्चिततामा पनि धकेलेको थियो । प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार धुवाँले ढाकिएको, राजनीतिक नेतृत्व सैनिक सुरक्षामा सीमित, सडकमा अविश्वास र आक्रोशको पृष्ठभूमिमा निर्वाचन सम्भव छ भन्नेमा धेरैले विश्वास गरेका थिएनन् । यही अवस्थाबीच संविधानको ट्र्याक नछोडी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफैंमा ऐतिहासिक कार्य हो । यसलाई सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक रुपमा निर्वाह गरेको भन्नै पर्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रारम्भिक दिनहरू सहज थिएनन् । उनी स्वयं कार्यकारी भूमिकामा सहज नभएको संकेतहरू दिन्थिन् । तर, समयक्रमसँगै उनले आफूलाई रूपान्तरण गरिन् । न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी व्यक्तिलाई राजनीतिक व्यवहारको कठोर अभ्यास आवश्यक पर्छ ।

उनले त्यो अभ्यासलाई औपचारिकतामा सीमित नराखिकन व्यवहारमा उतारिन् । दलहरूबीच संवादको वातावरण बनाउने, असन्तुष्ट समूहहरूसँग छलफल गर्ने, आयोगहरूको कामलाई समय दिएर तनाव घटाउनेजस्ता कदमले चुनावी वातावरण निर्माणमा ठोस योगदान पुर्‍यायो ।

गृहमन्त्री अर्यालको भूमिका झन् चुनौतीपूर्ण थियो । सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला देशभर शान्ति सुरक्षा सन्तुलित राख्नु र निर्वाचनको दिनसम्म कुनै ठूलो अवरोध नआउने सुनिश्चित गर्नु सजिलो थिएन । सीमित स्रोत र विभाजित मनोविज्ञानबीच सुरक्षाको बागडोर सम्हाल्नु परिपक्व निर्णय क्षमताको परीक्षा थियो । त्यो परीक्षा उनले उत्तीर्ण गरिसकेका छन् । हिमाली भेगदेखि तराईसम्म मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु त्यसकै प्रमाण हो ।

अब शान्तिपूर्ण हिसाबले मतगणना सम्पन्न गरेर अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सबै जिम्मेवारी सकिन्छ । त्यसपछि चुनावमा भिडेकाहरुले जितेर देश सम्हाल्ने हो । देशलाई अनिश्चितताको भुमरीमा फसाउने अधिकार कसैलाई छैन । अबका दिनमा आम नागरिकको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, मुलुकको समृद्धि, विकास निर्माणजस्ता सपना एवं मागहरु पूरा गर्ने दायित्व आगामी सरकारकै हुनेछ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बेलासम्म सरकारले देखाएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संवैधानिक संयम हो । कामचलाउ हैसियतमा रहेर पनि विवादास्पद नियुक्ति वा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरू नगर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि सकारात्मक संकेत हो । शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै त्यसलाई सीमित राख्नु नै परिपक्वता हो । यही कारणले निर्वाचन आयोगलगायत निकायहरूले अपेक्षित स्वतन्त्रता अनुभव गर्न सके ।

राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सुरुमा तेस्रो पक्षको सहजीकरण आवश्यक पर्‍यो । तर, पछि प्रधानमन्त्री स्वयं संवादको केन्द्र बनिन् । प्रमुख दलका नेताहरूसँग एक्लाएक्लै वार्ता, जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा सहमति निर्माण, आन्दोलनकारी पक्षलाई संयमित अभिव्यक्तिमा ल्याउने प्रयासजस्ता कदमले राजनीतिक तापक्रम क्रमशः घटायो । लोकतन्त्र मतपेटिकाभित्र सुरक्षित त छ नै, संवादबाट पनि बाँचिरहन्छ भन्ने सन्देश यस अवधिले दिएको छ ।

निर्वाचनको दिन देखिएको दृश्य उत्साहजनक रह्यो । कतिपय स्थानमा युवा मतदाता वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले उपस्थिति अपेक्षाकृत कम देखिए पनि समग्रमा मतदान शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रह्यो । कुनै ठूलो हिंसात्मक घटना वा संस्थागत अवरोधबिना प्रक्रिया सम्पन्न हुनु राज्य संयन्त्रको समन्वय क्षमताको सूचक हो । संक्रमणकालीन सरकारको मूल उद्देश्य नै निर्वाचन गराउने र सत्ता जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । त्यो उद्देश्य पूरा भएको छ ।

यस सफलतामा सिंगो मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारी पनि स्मरणीय छ । केही उतारचढाव र आन्तरिक असहजता हुँदाहुँदै पनि बाँकी सदस्यहरूले कार्यभार सम्हाले । प्रशासनिक संयन्त्रले पनि राजनीतिक अनिश्चितताबीच पेसागत उत्तरदायित्व निर्वाह गर्‍यो । लोकतन्त्र व्यक्तिको मात्रै नभएर संस्थाको पनि परीक्षा हो । यो परीक्षा राज्य संयन्त्रले सामूहिक रूपमा पास गरेको देखिन्छ ।

अब सत्ता हस्तान्तरणको अर्को चुनौती सुरु हुन्छ । संक्रमणकालीन सरकारको सफलताले आगामी निर्वाचित सरकारका लागि पनि मापदण्ड तय गरेको छ । संविधानप्रति निष्ठा, सीमित कार्यकालको मर्यादा र संवादमुखी नेतृत्वजस्ता मूल्यहरूलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिने काम चुनावले मात्र पूरा हुँदैन । त्यसपछि पनि निरन्तर जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ ।

संकट जति गहिरो भए पनि संवैधानिक बाटो छोड्नु पर्दैन र छोड्नु हुँदैन भन्ने सन्देश मुलुकले प्राप्त गरेको छ । राजनीतिक असहमति, सडक आन्दोलन र अविश्वासबीच नेतृत्वले संयम र दृढता देखायो भने निकास सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण अहिलेको सरकारले पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले यही सन्देश व्यवहारबाट दिएका छन् ।

त्यसैले, फागुन २१ गते बिहीबार सफलतापूर्वक सम्पन्न निर्वाचनका अवसरमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद भन्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति सम्मान पनि हो । विषम परिस्थितिमा जिम्मेवारी स्वीकारेर संवैधानिक ट्र्याकमा मुलुकलाई फर्काइएको छ । अब जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणसँगै यो अध्याय औपचारिक रूपमा टुंगिनेछ । तर, इतिहासले यस अवधिलाई संकट व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक निष्ठाको उदाहरणका रूपमा स्मरण गर्नेछ । लोकतन्त्र ट्र्याकमा फर्काउन सफल भएकोमा सकारलाई धन्यवाद । विशेष गरेर सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्यालसहितको टिमलाई धेरै–धेरै धन्यवाद एवं बधाई छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बेनविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.