लोकतन्त्र ट्र्याकमा फर्काएको सरकारलाई धन्यवाद

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले फागुन २१ गतेलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा आम अविश्वास थियो । निर्वाचन समयमा हुने कुरामा सबैले शंका व्यक्त गरिरहेका थिए ।

ठूला भनिएका दलहरु निर्वाचन हुँदैन भन्दै थिए । आम नागरिकमा पनि सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा संशय थियो । मत खस्न सुरु गर्नु अघिसम्म अनिश्चितताकै अवस्था थियो । तर, बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन संवैधानिक कार्यतालिका पूरा भएको घटना त हो नै, राज्यको निरन्तरतामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको गतिलो जवाफ पनि हो ।

विषम, अस्थिर र आशंकाले भरिएको अवस्थाबाट मुलुकलाई मतदानसम्म ल्याउनु सामान्य प्रशासनिक उपलब्धि थिएन । त्यसका लागि नेतृत्व, संयम, संवाद र संवैधानिक मर्यादाप्रति निष्ठा चाहिन्थ्यो । यस अर्थमा नेपाल सरकार, विशेषगरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको मन्त्रिपरिषद् धन्यवाद र बधाईका पात्र बनेका छन् ।

जेनजी विद्रोहपछिको परिदृश्यले मुलुकलाई राजनीतिक संकटसँगै संस्थागत अनिश्चिततामा पनि धकेलेको थियो । प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार धुवाँले ढाकिएको, राजनीतिक नेतृत्व सैनिक सुरक्षामा सीमित, सडकमा अविश्वास र आक्रोशको पृष्ठभूमिमा निर्वाचन सम्भव छ भन्नेमा धेरैले विश्वास गरेका थिएनन् । यही अवस्थाबीच संविधानको ट्र्याक नछोडी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफैंमा ऐतिहासिक कार्य हो । यसलाई सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक रुपमा निर्वाह गरेको भन्नै पर्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रारम्भिक दिनहरू सहज थिएनन् । उनी स्वयं कार्यकारी भूमिकामा सहज नभएको संकेतहरू दिन्थिन् । तर, समयक्रमसँगै उनले आफूलाई रूपान्तरण गरिन् । न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी व्यक्तिलाई राजनीतिक व्यवहारको कठोर अभ्यास आवश्यक पर्छ ।

उनले त्यो अभ्यासलाई औपचारिकतामा सीमित नराखिकन व्यवहारमा उतारिन् । दलहरूबीच संवादको वातावरण बनाउने, असन्तुष्ट समूहहरूसँग छलफल गर्ने, आयोगहरूको कामलाई समय दिएर तनाव घटाउनेजस्ता कदमले चुनावी वातावरण निर्माणमा ठोस योगदान पुर्‍यायो ।

गृहमन्त्री अर्यालको भूमिका झन् चुनौतीपूर्ण थियो । सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला देशभर शान्ति सुरक्षा सन्तुलित राख्नु र निर्वाचनको दिनसम्म कुनै ठूलो अवरोध नआउने सुनिश्चित गर्नु सजिलो थिएन । सीमित स्रोत र विभाजित मनोविज्ञानबीच सुरक्षाको बागडोर सम्हाल्नु परिपक्व निर्णय क्षमताको परीक्षा थियो । त्यो परीक्षा उनले उत्तीर्ण गरिसकेका छन् । हिमाली भेगदेखि तराईसम्म मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु त्यसकै प्रमाण हो ।

अब शान्तिपूर्ण हिसाबले मतगणना सम्पन्न गरेर अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सबै जिम्मेवारी सकिन्छ । त्यसपछि चुनावमा भिडेकाहरुले जितेर देश सम्हाल्ने हो । देशलाई अनिश्चितताको भुमरीमा फसाउने अधिकार कसैलाई छैन । अबका दिनमा आम नागरिकको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, मुलुकको समृद्धि, विकास निर्माणजस्ता सपना एवं मागहरु पूरा गर्ने दायित्व आगामी सरकारकै हुनेछ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बेलासम्म सरकारले देखाएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संवैधानिक संयम हो । कामचलाउ हैसियतमा रहेर पनि विवादास्पद नियुक्ति वा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरू नगर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि सकारात्मक संकेत हो । शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै त्यसलाई सीमित राख्नु नै परिपक्वता हो । यही कारणले निर्वाचन आयोगलगायत निकायहरूले अपेक्षित स्वतन्त्रता अनुभव गर्न सके ।

राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सुरुमा तेस्रो पक्षको सहजीकरण आवश्यक पर्‍यो । तर, पछि प्रधानमन्त्री स्वयं संवादको केन्द्र बनिन् । प्रमुख दलका नेताहरूसँग एक्लाएक्लै वार्ता, जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा सहमति निर्माण, आन्दोलनकारी पक्षलाई संयमित अभिव्यक्तिमा ल्याउने प्रयासजस्ता कदमले राजनीतिक तापक्रम क्रमशः घटायो । लोकतन्त्र मतपेटिकाभित्र सुरक्षित त छ नै, संवादबाट पनि बाँचिरहन्छ भन्ने सन्देश यस अवधिले दिएको छ ।

निर्वाचनको दिन देखिएको दृश्य उत्साहजनक रह्यो । कतिपय स्थानमा युवा मतदाता वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले उपस्थिति अपेक्षाकृत कम देखिए पनि समग्रमा मतदान शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रह्यो । कुनै ठूलो हिंसात्मक घटना वा संस्थागत अवरोधबिना प्रक्रिया सम्पन्न हुनु राज्य संयन्त्रको समन्वय क्षमताको सूचक हो । संक्रमणकालीन सरकारको मूल उद्देश्य नै निर्वाचन गराउने र सत्ता जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । त्यो उद्देश्य पूरा भएको छ ।

यस सफलतामा सिंगो मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारी पनि स्मरणीय छ । केही उतारचढाव र आन्तरिक असहजता हुँदाहुँदै पनि बाँकी सदस्यहरूले कार्यभार सम्हाले । प्रशासनिक संयन्त्रले पनि राजनीतिक अनिश्चितताबीच पेसागत उत्तरदायित्व निर्वाह गर्‍यो । लोकतन्त्र व्यक्तिको मात्रै नभएर संस्थाको पनि परीक्षा हो । यो परीक्षा राज्य संयन्त्रले सामूहिक रूपमा पास गरेको देखिन्छ ।

अब सत्ता हस्तान्तरणको अर्को चुनौती सुरु हुन्छ । संक्रमणकालीन सरकारको सफलताले आगामी निर्वाचित सरकारका लागि पनि मापदण्ड तय गरेको छ । संविधानप्रति निष्ठा, सीमित कार्यकालको मर्यादा र संवादमुखी नेतृत्वजस्ता मूल्यहरूलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिने काम चुनावले मात्र पूरा हुँदैन । त्यसपछि पनि निरन्तर जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ ।

संकट जति गहिरो भए पनि संवैधानिक बाटो छोड्नु पर्दैन र छोड्नु हुँदैन भन्ने सन्देश मुलुकले प्राप्त गरेको छ । राजनीतिक असहमति, सडक आन्दोलन र अविश्वासबीच नेतृत्वले संयम र दृढता देखायो भने निकास सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण अहिलेको सरकारले पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले यही सन्देश व्यवहारबाट दिएका छन् ।

त्यसैले, फागुन २१ गते बिहीबार सफलतापूर्वक सम्पन्न निर्वाचनका अवसरमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद भन्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति सम्मान पनि हो । विषम परिस्थितिमा जिम्मेवारी स्वीकारेर संवैधानिक ट्र्याकमा मुलुकलाई फर्काइएको छ । अब जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणसँगै यो अध्याय औपचारिक रूपमा टुंगिनेछ । तर, इतिहासले यस अवधिलाई संकट व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक निष्ठाको उदाहरणका रूपमा स्मरण गर्नेछ । लोकतन्त्र ट्र्याकमा फर्काउन सफल भएकोमा सकारलाई धन्यवाद । विशेष गरेर सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्यालसहितको टिमलाई धेरै–धेरै धन्यवाद एवं बधाई छ ।