गैसस पनि ‘सार्वजनिक निकाय’, विवरण लुकाउन नमिल्ने अदालतको ठहर

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गैरसरकारी संस्थाहरू पनि ‘सार्वजनिक निकाय’ भएको महत्वपूर्ण फैसला गर्दै उनीहरूले आफ्नो आन्तरिक तथा आर्थिक विवरण नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको क्षेत्रमा कार्यरत ब्लु डायमण्ड सोसाइटी (नील हिरा समाज) ले विगत पाँच वर्षको विवरण दिन अस्वीकार गरेपछि परेको मुद्दामा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय सूचना आयोगले यसअघि गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ ।

अदालतले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को व्याख्या गर्दै गैरसरकारी संस्थाहरू पनि सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र पर्ने र प्रत्येक नेपालीलाई त्यस्ता निकायको सूचनामा पहुँच हुने संवैधानिक अधिकार रहेको बताएको छ ।

संस्थाको खर्च, निर्णय र दातृ निकायसँगको सम्झौता व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय नभई सार्वजनिक चासोको विषय हुने ठहर फैसलामा गरिएको छ । नुमा लिम्बुले संस्थाको साधारणसभाको कार्यवृत्त, बोर्ड बैठकको निर्णय, वार्षिक लेखा परीक्षण, कर्मचारीको तलब र परामर्शदाता नियुक्तिको विवरण मागेकी थिइन् ।

संस्थाले सूचना दिन अस्वीकार गरेपछि उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिएकी थिइन् र आयोगले २०८२ कात्तिक २० गते सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

आयोगको आदेशविरुद्ध सोसाइटीले गोपनीयताको हक हनन हुने दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । तर अदालतले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ बमोजिम जरिवाना वा सजाय भएको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन लाग्ने र सूचना उपलब्ध गराउन दिएको आदेशविरुद्धको पुनरावेदनको औचित्य नहुने उल्लेख गरेको छ ।

यो फैसलाले नेपालमा कार्यरत अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउन एउटा बलियो नजिर स्थापित गरेको छ । अब ब्लु डायमण्ड सोसाइटीले निवेदक लिम्बुलाई मागिएका सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।