
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ। न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा योग्यता पुगेका ६ जना न्यायाधीशको नामावली (रोस्टर) पठाएको छ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण आगामी चैत १८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। उनको स्थानमा नेतृत्व सम्हाल्न सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशका रूपमा काम गरिसकेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ अनुसार प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधान अनुसार योग्यता पुगेका सबै न्यायाधीशको नाम परिषद्ले पठाएको हो।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्ले यी नाममध्येबाट एक जनालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि उक्त नाम संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसद्मा पठाइनेछ। संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान र सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरी नाम अनुमोदन गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया छ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, हालको अवस्थामा यो समयसीमा नाघिसकेको देखिन्छ। जेन–जी आन्दोलनपछि निर्वाचित नयाँ सांसदहरूको शपथ ग्रहण लगायतका प्राविधिक कामहरू टुङ्गो नलागिसकेकाले यो प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ।
यदि समयमै नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्गिएन भने न्यायालय पुनः कायममुकायम (कामु) को भरमा चल्ने जोखिम बढेको छ। यसअघि दामोदर शर्मा, दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले लामो समयसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए।

























