प्रधानमन्त्री कार्कीको बहिर्गमन अघिको नैतिक स्खलन

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएर इतिहासमा एउटा सफल अध्याय लेख्ने अवसर पाएकी अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणमा आएर गम्भीर विवादको घेरामा परेकी छन्।

निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनादेश आइसकेको र सत्ता हस्तान्तरणको घडी नजिकिँदै गर्दा आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जस्तो महत्वपूर्ण निकायको कार्यकारी प्रमुखमा ५ वर्षका लागि नियुक्त गर्नुले सुशासन र पारदर्शिताको धज्जी उडाएको छ।

जेनजी आन्दोलनको राप र तापबाट जन्मिएको यस सरकारले पुरानो राजनीतिक बेथिति, नातावाद र कृपावादलाई जरैदेखि उखेल्ने संकल्प गरेको थियो। तर, सत्ता छाड्ने बेलामा आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई राज्यका विभिन्न पदमा भर्ती गर्ने कार्यले यो सरकार पनि अन्ततः उही ‘भागबण्डा र स्वार्थ’ को पुरानै बाटोमा हिँडेको पुष्टि भएको छ।

राष्ट्रिय गौरव र प्रतिष्ठा बोकेको संस्थामा योग्यता र क्षमताभन्दा पनि ‘निकटता’ का आधारमा नियुक्ति गरिनुले नागरिक समाजमा मात्र होइन, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा समेत आक्रोश पैदा गरेको छ।

नवनिर्वाचित सांसद महावीर पुनले यसलाई ‘१०० प्रतिशत गलत’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा गरेको टिप्पणीले प्रधानमन्त्रीको नैतिक धरातल कति कमजोर बनेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

आफ्नो कार्यकालमा कमाएको प्रशंसा र प्रतिष्ठालाई एउटा सानो स्वार्थका कारण धुलोमा मिसाउने कार्य कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका लागि शोभनीय हुँदैन। चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बन्ने तरखरमा रहेको संक्रमणकालीन समयमा गरिएका यस्ता नियुक्तिले भविष्यमा समेत गलत नजिर स्थापना गर्ने निश्चित छ।

सुशासनको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा आफ्नै सचिवालयका मानिसलाई ५ वर्षका लागि ‘सुरक्षित’ अवतरण गराउने कार्यले वर्तमान सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।

त्यति मात्र होइन, गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने र अन्य पदहरूमा पनि निकटहरूलाई भर्ने हतारोले सरकारले जनादेशको अपमान गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तिम समयमा आएर गरेको यो स्वेच्छाचारी निर्णयले उनलाई इतिहासमा एक निष्पक्ष चुनाव गराउने साहसी नेतृत्वभन्दा पनि सत्ताको अन्तिम क्षणसम्म लाभ लिन खोज्ने कमजोर पात्रका रूपमा चित्रित गरेको छ।

त्यसैले, सार्वजनिक आलोचना र जनभावनालाई सम्मान गर्दै यस्ता विवादास्पद नियुक्तिहरू तत्काल सच्याउनु र सत्ताको मर्यादित बहिर्गमनको बाटो रोज्नु नै अहिलेको बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।