
काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । औसतमा ४.७ प्रतिशत मत बदर भएको छ ।
निर्वाचनका लागि आयोगले ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर, सरकारले ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्रै स्रोत सहमति दिएको थियो । उपलब्ध बजेटमध्ये हालसम्म ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी रकम भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन परिणामअनुसार प्रत्यक्षतर्फ ६ वटा राजनीतिक दलले जित हात पारेका छन् । १६४ जना दलका उम्मेदवार र १ जना स्वतन्त्र गरी १६५ जना निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि ६ दलका ११० जना निर्वाचित भएका छन् । यससँगै २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा पुरुष १७९ र महिला ९६ जना पुगेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले (रास्वपा)ले सबैभन्दा धेरै १८२ सिट जितेको छ भने नेपाली कांग्रेसले ३७, नेकपा (एमाले)ले २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले १७, श्रम संस्कृति पार्टीले ७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ५ सिट प्राप्त गरेका छन् । समावेशीतर्फ खसआर्य समुदायबाट सबैभन्दा बढी ४९.०९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको छ ।
त्यस्तै, आदिवासी जनजाति २१.०९ प्रतिशत, मधेशी १६.७३ प्रतिशत, दलित ६.१८ प्रतिशत, मुस्लिम ३.६४ प्रतिशत र थारु समुदायबाट ३.२७ प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनमा कुल १ करोड ८९ लाखभन्दा बढी मतदाता कायम रहेका थिए ।
प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ १ करोड ११ लाखभन्दा बढी मत खसेकोमा करिब ५.४५ प्रतिशत मत बदर भएको छ । समानुपातिकतर्फ १ करोड १२ लाखभन्दा बढी मत खसेकोमा ३.९५ प्रतिशत मत बदर भएको देखिएको छ । दुवै प्रणालीतर्फ जोड्दा औसत बदर मत ४.७ प्रतिशत पुगेको हो ।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै आयोगले २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यति ठूलो लगानीका बाबजुद पनि बदर मतको प्रतिशत घट्न नसक्नुले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि ५० प्रकारका सामग्रीमध्ये अधिकांश सामग्री प्रदेश र जिल्ला स्तरमै खरिद गरिएको थियो । साथै, २२ वटा कूटनीतिक नियोगका १६४ प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका थिए ।

























