उपचारमा लापर्बाही गर्ने चिकित्सकले उन्मुक्ति नपाउने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं। चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्दा लापर्बाही गरेमा चिकित्सक भएकै आधारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

सल्यानकी पार्वती गजुरेल महताराले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। २०८२ जेठ २५ गते भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।

Advertisement

अदालतले उपचारमा त्रुटि भएको ठहर गर्दै पीडित महिलालाई १० लाख रुपैयाँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। साथै लापर्बाहीमा संलग्न चिकित्सकमाथि कारबाही गर्न र बाँकी क्षतिपूर्तिबारे थप निर्णय लिन उपभोक्ता अदालत एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिलका नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ।

सल्यानकी पार्वतीले २०६५ सालमा थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृहमा शल्यक्रियामार्फत छोरी जन्माएकी थिइन्। शल्यक्रियापछि उनलाई निरन्तर पेट दुख्ने र पोल्ने समस्या भयो।

२०७५ सालमा ॐ अस्पतालका वरिष्ठ गाइनोकोलोजिष्ट डा. जागेश्वर गौतमले जाँच गर्दा पहिलेको शल्यक्रियाका क्रममा पाठेघरको आधा भाग अनावश्यक रूपमा सिलाइएको र सोही कारण प्रजनन् क्षमतामा गम्भीर क्षति पुगेको तथ्य खुलेको थियो।

त्यसपछि उनले काउन्सिल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए पनि ५ वर्षसम्म कुनै कारबाही नभएपछि उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।

सर्वोच्चले बिरामी मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियत राख्ने तथा लापर्बाहीका घटना बाहेक चिकित्सकलाई फौजदारी दायित्व नलाग्ने व्याख्या गरेको छ। चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्दा आफ्नो सिप र क्षमताको उच्चतम होसियारीसाथ प्रयोग गर्नुपर्ने र सो कर्तव्य पालना नगर्दा बिरामीलाई हानि भएमा चिकित्सकीय गल्ती मान्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।

तर उचित होसियारी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि नतिजा राम्रो नआएमा त्यसलाई लापर्बाही मान्न नमिल्ने प्रस्ट पारिएको छ। मनासिव होसियारी नअपनाई हेलचक्र्याइँ गर्नेले चिकित्सक भएकै कारण उन्मुक्ति पाउनु न्यायोचित नहुने फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको भूमिकाप्रति कडा टिप्पणी गरेको छ। पीडितले दिएको उजुरी ५ वर्षसम्म पनि फाइल थन्क्याएर राख्नुलाई अदालतले न्यायमा पहुँचको हकबाट वञ्चित गरेको ठहर गरेको छ।

राज्यका निकायले जिम्मेवारी पुरा नगर्दा नागरिकको भरोसा टुट्न सक्ने भन्दै अदालतले राज्य संयन्त्रलाई सचेत गराएको छ। संवैधानिक हकको उल्लङ्घन हुँदा राज्यका निकाय पन्छिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले पीडितलाई तत्काल १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ।