
विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ / ०८४ को बजेट तर्जुमाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विराटनगरमा आयोजना गरेको पूर्व बजेटकालीन अन्तरक्रियामा कोशी प्रदेशका उद्योगीव्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष मागहरू राखेका छन् ।
साना, मझौला, उत्पादनमूलक र समस्यामा भएका उद्योगलाई राहत दिन सुविधा, कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन उद्योगीव्यवसायीले माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले समस्यामा रहेका साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत दिन कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योगीहरूसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा, नवीकरण गर्दा विभिन्न विषयको नाममा लिने चर्को बिमा शुल्क घटाउन र वैधानिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउनेका परिवारलाई सहुलियत दरमा ‘विशेष उद्यमी कर्जा’ दिन माग गरेका छन् ।
स्टार्टअप कर्जा ब्याजदर साबिक झैँ २ प्रतिशतमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकमार्फत निर्यातजन्य उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जा ८० प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत व्यावसायिक कृषि आयमा आय कर छुट दिनुपर्ने, जेन्जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको क्षति धेरै भएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका थिए ।
उनीहरूले अत्यधिक बैंक बिदाका कारण उद्योग / व्यवसाय क्षेत्रका बैकिङ कारोबारमा प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले बैंकहरुमा समेत वार्षिक अधिकतम १३ दिन (श्रमिक सरह) मात्र बिदा हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । आयात अत्यधिक र निर्यात कमजोर हुँदा नेपालको व्यापार घाटा लगातार बढी रहेकाले समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब परेको भन्दै सोही अनुसारको मौद्रिक नीति आउनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजनकृष्ण पन्तले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट संकलित यी सुझावहरूलाई समेटेर सरकारलाई पूर्व बजेटकालीन प्रतिवेदन बुझाइने बताए । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका कृषक, उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरहरूको सहभागिता रहेको थियो ।



















