
काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनले गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनप्रति कडा असहमति जनाएको छ। आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर न्यायालय र कानुन व्यवसायीका विषयमा आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको भन्दै बारले आज दिउँसो १:३० बजे सल्लाहकार समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक भ्रम फैलाउन खोजेको बताए। ‘न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक असर पुग्ने गरी प्रतिवेदन आएको छ, यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ,’ महासचिव कोइरालाले भने, ‘यसबारे कानुन व्यवसायीहरूबीच विस्तृत छलफल गरी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनेछ।’
आयोगको प्रतिवेदनमा न्यायलाई ‘वकिलको स्वर्ग’ हुनबाट बचाउनुपर्ने र वकिलहरूको चर्को शुल्कलगायतका विकृति अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनले पहुँच र पैसा नहुनेका लागि न्याय निकै टाढाको विषय बनेको टिप्पणी गर्दै साधारण निवेदन लेखेको समेत हजारौँ रुपैयाँ असुल गर्ने गरिएको औँल्याएको छ। नेपाली नागरिकले सुलभ तरिकाले न्याय पाउन नसक्नुमा कानुन व्यवसायीहरूको खर्चिलो शैली मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ।
नेपाल बारले यी बुँदाहरूलाई व्यावसायिक मर्यादामाथिको प्रहारका रूपमा लिएको छ। आजको बैठकपछि बारले थप विरोधका कार्यक्रम वा औपचारिक कदमबारे निर्णय लिने बुझिएको छ।

























