ओली-लेखक पक्राउ: अबको कानुनी प्रक्रिया के ?

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएसँगै अबको कानुनी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा आम चासो बढेको छ। प्रहरीले उनीहरूलाई शनिबार पक्राउ गरे पनि अदालत बिदा भएकाले आइतबार मात्रै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ।

पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र (यात्राको समयबाहेक) अभियुक्तलाई न्यायिक निकायमा उपस्थित गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ अभियोगमा जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गरिएकाले प्रहरीले आइतबार अदालतबाट उक्त पुर्जीको समर्थन गराउनुपर्ने हुन्छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले अदालतको अनुमति लिएर बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्छ। यही अवधिभित्र प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। यदि आइतबार अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति दिएन भने उनीहरू भोलि नै छुट्न सक्छन्, तर अनुसन्धान प्रक्रिया भने जारी रहनेछ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दुईवटा मुख्य दफाअनुसार अनुसन्धान हुने देखिएको छ:

१. दफा १८१ (लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने): कसैले ज्यान जान सक्छ भन्ने जानीजानी वा जान्नुपर्ने अवस्थामा उचित सावधानी नअपनाई कुनै काम गर्दा कसैको मृत्यु भएमा यो कसुर आकर्षित हुन्छ। यसमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

२. दफा १८२ (हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने): आफ्नो जिम्मामा रहेको काममा हेलचेक्र्याइँ गर्दा कसैको ज्यान गएमा यो कसुर लाग्दछ। यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।

प्रहरीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, गृह मन्त्रालयको किटानी जाहेरी, मृतकहरूको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल मुचुल्का र सीसीटीभी फुटेजलाई मुख्य प्रमाणका रूपमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ को घटनामा ४ घण्टाभन्दा बढी समय गोली चल्दा पनि रोक्न प्रयास नगरेको कुरालाई ‘फौजदारी लापरबाही’ मानिएको छ।

यस प्रक्रियामा ओली र लेखकका वकिलहरूले म्याद थपको औचित्य र ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ को दुरुपयोग भएको भन्दै अदालतमा बहस गर्न पाउनेछन्। आइतबारको अदालतको निर्णयले यो मुद्दा कुन दिशामा जान्छ भन्ने निक्र्योल गर्नेछ।