
काठमाडौं । मैदानमा खेलाडीहरूले पसिना बगाएर नेपाली फुटबलको साख जोगाइ रहँदा, फुटबलका दुई नियामक निकायबीचको ‘शीतयुद्ध’ ले भने सिंगो खेल क्षेत्रलाई नै अधोगतितर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) बीच चर्किएको द्वन्द्वले नेपाली फुटबल अहिले इतिहासकै गम्भीर मोडमा उभिएको छ । यो विवाद केवल दुई संस्थाको प्रतिष्ठाको लडाइँ मात्र रहेन, यसले अब फिफाको प्रतिबन्ध र नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय एक्लोपनको खतरासमेत निम्त्याएको छ ।
एन्फाका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई प्रतिबन्ध लगाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । २० वर्षमुनिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मुखैमा फिफाको प्रतिबन्ध लागेमा नेपाली फुटबल वर्षैं पछाडि धकेलिने निश्चित छ ।
फिफाको आर्थिक सहयोग र कार्यक्रममा टिकेको एन्फा प्रतिबन्धित हुनुको अर्थ, देशभरका ४५ देखि ४८ जिल्ला समितिको बजेट रोकिनु, खेलाडी र रेफ्रीको जीविकोपार्जन संकटमा पर्नु र सचिवालयका कर्मचारीहरूको तलब रोकिनु हो । एन्फा भन्छ, ‘यदि फिफाले प्रतिबन्ध लगायो भने त्यसको सम्पूर्ण नैतिक र भौतिक जिम्मेवारी राखेपले लिनुपर्छ ।’
अर्कातर्फ, राखेपले एन्फा नै गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको छ । राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले एन्फा पदाधिकारीहरू छलफल र समन्वयमा आउन नचाहेको गुनासो गरे । उनले फुटबललाई धेरै समय शून्यतामा राख्न नसकिने भन्दै सरकारले अब धेरै दिन नपर्खने स्पष्ट पारेका छन् ।
हामी अझै २ /३ दिन समन्वयको प्रयास गर्छौं, सदस्यसचिव मेहताले भने, ‘त्यसपछि पनि निकास नआए अर्को तदर्थ समिति बनाएर अघि बढ्ने हाम्रो स्पष्ट तयारी छ । फुटबललाई धेरै शून्यतामा राख्न हुँदैन ।’ हाल नेपाली टोली लाओसमा खेलिरहेको भए पनि आन्तरिक कलहले आगामी दिनका खेलहरू अन्यौलमा परेका छन् ।
दुई निकायको यो जुहारीले सबैभन्दा ठुलो मारमा ‘ए’ डिभिजनदेखि जिल्ला तहसम्मका क्लबहरू पर्ने देखिएका छन् । ठुलो लगानी गरेर टिम निर्माण गरेका क्लबहरू फिफाको सम्भावित प्रतिबन्ध र एन्फाको निलम्बनका कारण ‘अर्ली इलेक्सन’ (चाँडो निर्वाचन) रोकिँदा थप मर्माहत भएका छन् ।
खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र फुटबलमा आश्रित हजारौँ जनशक्ति अहिले ‘हात्तीको लडाइँमा मिचाइमा परेका दुबो’ जस्तै भएका छन् । यदि राखेपले तदर्थ समिति बनाउने र फिफाले त्यसलाई ‘सरकारी हस्तक्षेप’ मानेर प्रतिबन्ध लगाउने हो भने, नेपाली फुटबलका लागि त्यो सबैभन्दा कालो दिन साबित हुनेछ ।
नेपाली फुटबल प्रेमीहरूको एउटै प्रश्न छ ‘के पदाधिकारीको कुर्सीको लडाइँले नेपाली फुटबलको भविष्य नै दाउमा राख्नु जायज हो ?’

























