
एजेन्सी । पाकिस्तानले मध्यपूर्वमा चर्किँदै गएको तनावबीच कूटनीतिक पहल अघि बढाउँदै अमेरिका र इरानलाई आमनेसामने वार्ताका लागि इस्लामाबाद बोलाएको छ ।
शाहबाज सरिफ नेतृत्वको पाकिस्तानी सरकारले अप्रिल १० मा राजधानी इस्लामाबादमा उच्चस्तरीय वार्ताको तयारी गरिएको जनाएको हो । प्रधानमन्त्री सरिफले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै अमेरिका र इरानबीच तत्काल लागू हुने गरी युद्धविराममा सहमति जुटेको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार उक्त युद्धविराम एक सीमित क्षेत्रमै नभई लेबनान लगायत प्रभावित सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागू हुने समझदारी बनेको छ । जसले पछिल्लो समय बढ्दो सैन्य तनावलाई केही हदसम्म मत्थर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पाकिस्तानले प्रस्ताव गरेको वार्ताको मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको प्रधानमन्त्री सरिफले स्पष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो केवल अस्थायी युद्धविराममा सीमित रहने विषय होइन । हामी दुवै पक्षलाई स्थायी शान्ति र आपसी समझदारीतर्फ लैजान चाहन्छौं ।’ उनको भनाइमा इस्लामाबादमा हुने छलफलले द्वन्द्वका जरा समातेर समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध वर्षौँदेखि तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । अमेरिका र इरानबीच आणविक कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव र सुरक्षा नीतिलगायत विषयमा बारम्बार विवाद हुँदै आएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरूले विशेषगरी मध्यपूर्वका विभिन्न क्षेत्रमा अस्थिरता थप बढाएको छ । जसमा लेबनान, सिरिया र खाडी क्षेत्र प्रमुख मानिन्छन् ।
यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुक भए पनि पाकिस्तानले मुस्लिम विश्व र पश्चिमी शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आएको छ । त्यही सम्बन्धले दुवै पक्षसँग संवादको पुल निर्माण गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सरिफले यस पहलबाट मध्यपूर्वमा दिगो शान्ति, स्थिरता र सहकार्यको नयाँ वातावरण बन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । उनले सबै पक्षलाई संयम अपनाउँदै संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
यद्यपि, प्रस्तावित वार्तामा अमेरिका र इरान दुवैले औपचारिक रूपमा सहभागिता जनाउने वा नजनाउने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, पाकिस्तानको यो पहलले कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ । जहाँ द्वन्द्वको समाधान युद्ध नभई संवादमार्फत सम्भव हुने सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूका अनुसार यदि इस्लामाबाद वार्ता सफल भएमा त्यसले अमेरिका–इरान सम्बन्धमा मात्र नभएर समग्र मध्यपूर्वी भू–राजनीतिमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले अहिले सबैको ध्यान अप्रिल १० मा हुने भनिएको उक्त वार्तातर्फ केन्द्रित भएको छ ।



















