कोशीको बजेट विवाद झन् पेचिलो : प्रदेशसभा बैठक तेस्रो पटक स्थगित

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमाथि सत्तापक्षभित्रै चुलिएको असन्तुष्टि समाधान हुन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक लगातार तेस्रो पटक स्थगित भएको छ ।

बजेट संशोधन गर्ने मोडालिटीमा सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको हो । बजेट प्रस्तुत भएयता प्रदेशसभाको बैठक पटकपटक सारिँदै आएको छ । विनियोजन विधेयक माथि छफफल गर्नलाई प्रदेशसभा बैठक ११ गतेका लागि बोलाइएको थियो ।

त्यसपछि १६ गतेलाई सारियो । १६ गते पनि बैठक बस्न नसकेपछि १८ गते अर्थात् बिहीबारलाई बैठक बोलाइयो । बिहीबार पनि बैठक स्थगित गरेर १९ गते शुक्रबारका लागि सारिएको छ । प्रदेशसभा बैठक बारम्बार स्थगित भएपछि बजेटमाथिको संसदीय छलफल अन्योलमा परेको छ । प्रदेश सरकार बजेट विवाद समाधान गर्न प्रयासरत रहे पनि सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसकै असन्तुष्ट सांसदहरूबीच सहमति हुन नसक्दा राजनीतिक गतिरोध अझ गहिरिँदै गएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असन्तुलित, मन्त्री केन्द्रित र वितरणमुखी रहेको आरोप लगाउँदै सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएपछि समस्या समाधानका लागि ६ सदस्यीय संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले बजेटका विवादित पक्षहरूमा सहमति खोज्ने जिम्मेवारी पाए पनि समयमै ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसक्दा बैठक फेरि स्थगित गर्नु परेको हो ।

‘बजेट सच्याउन ‘चोरबाटो’ प्रयोग गरिए स्वीकार्य हुँदैन’

यसैबीच, प्रदेशसभाको अवरोध लम्बिँदै गएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बजेटको विषयलाई लिएर सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माणदेखि संसद सञ्चालनसम्म सरकारले चरम गैरजिम्मेवारीपन देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

आङ्बोले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भइसकेको दाबी गरेका छन् । ‘संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनमै आफ्नै सांसदहरूले विरोध गर्नु, प्रदेशसभा बैठक तेस्रो पटकसम्म स्थगित हुनु र स्वयं मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा ‘बजेट बिग्रियो’ भन्नुले बजेट पूर्ण रूपमा असफल भएको पुष्टि हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनले बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमाथि जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था प्रदेशसभामा खुला छलफल हुन नदिनु सरकारको अकर्मण्यता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् । सांसदहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संसद सञ्चालन गर्नुको सट्टा बैठक नै पटकपटक स्थगित गरिनुले संसदीय अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको आङ्बोको भनाइ छ ।

नेकपाले सरकारले ल्याएको बजेट पूर्ण रूपमा मन्त्री केन्द्रित, पहुँचवालामुखी र कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले तयार गरिएको आरोप पनि लगाएको छ । विज्ञप्तिमा पहुँच भएका मन्त्री तथा सीमित नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको तथा बिचौलियामुखी ढंगले वितरणमुखी बजेट ल्याइएको दाबी गरिएको छ । यस्तो बजेटले प्रदेशको समग्र विकासमा कुनै सकारात्मक परिणाम दिन नसक्ने नेकपाको निष्कर्ष छ ।

बजेट विनियोजनमा गरिएको विभेदविरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदहरूले उठाएका मागलाई नेकपाले जायज ठहर गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले नै बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बन्द कोठामा बसेर वा प्रशासनिक तिकडममार्फत ‘चोरबाटो’बाट बजेट सच्याउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि नेकपाले दिएको छ ।

‘सार्वभौम संसदमा पेस भइसकेको बजेट संसदकै रोष्ट्रमबाट, संसदीय विधि, प्रक्रिया र पूर्ण पारदर्शितासहित संशोधन हुनुपर्छ । बन्द कोठामा हुने कुनै पनि सहमति वा प्रशासनिक उपायबाट बजेट सच्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुनेछ र त्यसको सशक्त प्रतिरोध गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै यसको विनियोजन असन्तुलित रहेको, केही मन्त्री र प्रभावशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको तथा समग्र प्रदेशको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसकै सांसदहरूले खुलेर असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सत्तापक्षभित्रै बजेटविरुद्ध तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित बन्दै आएको छ । लगातार तीन पटक प्रदेशसभा बैठक स्थगित भइसकेकाले बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ । कार्यदलले सहमति जुटाउन नसके राजनीतिक संकट अझ गहिरिने र बजेट पारित प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ ।

यता सरकार भने सत्तारुढ दलभित्र सहमति कायम गरेर बजेटलाई अघि बढाउने प्रयासमा रहेको बताइएको छ । तर, असन्तुष्ट सांसदहरूले बजेटमा सार्थक संशोधन नगरेसम्म आफ्नो अडान नछाड्ने बताइरहेका बेला प्रतिपक्षी नेकपाले पनि संसदीय प्रक्रिया मिचेर कुनै पनि ढंगले बजेट संशोधन गरिए कडा राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको हो ।