सर्वोच्च अदालत तीन सातादेखि प्रधान न्यायाधीशविहीन

काठमाडौं । मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको तीन साता नाघिसक्दा पनि नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान नहुँदा नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको हो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत चैत १७ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि चैत १८ गतेदेखि उक्त पद रिक्त छ । त्यसयता परिषद् बैठक नबस्दा सर्वोच्च अदालत कामु प्रधान न्यायाधीशको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

Advertisement

अहिले सपना प्रधान मल्ल कामु प्रधान न्यायाधीश छन् । प्रारम्भमा परिषद् बैठक आह्वान नहुनुको कारणका रूपमा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको र संवैधानिक परिषद्का सबै पदेन सदस्य चयन नभइसकेको बताइएको थियो । तर, अहिले सुनुवाइ समिति गठन भएर सभापति समेत चयन भइसकेका छन् भने परिषद्मा एक सदस्य मात्र चयन हुन बाँकी छ । यति हुँदाहुँदै पनि बैठक आह्वान हुन सकेको छैन ।

परिषद्का सदस्यसचिव तथा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले अहिलेसम्म बैठक नबोलाइएको पुष्टि गरेका छन् । जसका कारण नियुक्ति प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको छ ।

नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले गत फागुन २१ गते नै सर्वोच्च अदालतका ६ जना वरिष्ठ न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छ । सिफारिस सूचीमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । वरिष्ठताको आधारमा गरिएको यो सिफारिस संविधान र कानुनअनुसारको नियमित प्रक्रिया हो ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार सिफारिस भए पनि संवैधानिक परिषद्को निष्क्रियताले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता चयन हुन बाँकी छ ।

हाल परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन), प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदस्यका रूपमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता चयन नभएकै कारण बैठक ढिलाइ भएको देखिए पनि अन्य संरचनात्मक तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि बैठक नबोलाइनु प्रश्नको विषय बनेको छ ।

संविधानले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बस्ने परिषद् बैठकमा कानुन तथा न्याय मन्त्रीलाई सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ । हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम छिन् ।

प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अनुसार न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका नाममध्येबाट संवैधानिक परिषद्ले एक जनालाई छनोट गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउँछ । त्यसपछि सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिन्छ । राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनियताको शपथ दिलाएर नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

हाल संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइसकेको छ । यसको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद बोधनारायण श्रेष्ठ निर्वाचित भइसकेका छन् । समितिले काम थालिसकेको भए पनि परिषद् बैठक नबस्दा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा हाल रास्वपाको बहुमत रहेको छ । बालेन सोही पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका छन् । दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाएको भए पनि संसदीय दलको नेता चयन गर्न बाँकी छ । कांग्रेसले वैशाख ११ गतेका लागि नेता चयन गर्ने निर्वाचन तय गरेको छ ।

संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि परिषद् बैठक आह्वान नहुँदा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व रिक्त रहनु राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा देखिएको ढिलासुस्तीका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । न्याय प्रणालीको उच्चतम तह लामो समयसम्म कामुको भरमा सञ्चालन हुनु न्याय प्रशासनको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।