प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति निर्णायक मोडमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया निर्णायक मोडमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आज (बिहीबार) साँझ ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएसँगै अब न्यायालयको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने बहस तीव्र बनेको छ ।

परिषद्को बैठकले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसबारे छलफल गर्नेछ । सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशपछि नियुक्ति प्रक्रियाले नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक मोड लिएको हो ।

Advertisement

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ बर्से उमेरहदका कारण गत चैत १८ गते अवकाशमा गएपछि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन बनेको थियो । त्यसयता वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छिन् ।

न्याय परिषद्ले संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ठहरिएका ६ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिसमा परेको हो ।

संविधानको धारा १२९ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएर काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छ । यही आधारमा ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो । तर, यसपटक पनि विगतझैँ वरिष्ठताकै आधारमा नियुक्ति हुन्छ, कि संवैधानिक परिषद्ले अन्य कसैलाई अघि सार्छ ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

नेपालमा हालसम्म प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको परम्परा कायम रहँदै आएको छ । त्यस हिसाबले सपना प्रधान मल्ल स्वाभाविक दाबेदार हुन् । उनी २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । प्रधान न्यायाधीश बनेमा २०८५ कात्तिक ३० सम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछिन् ।

तर, यसपटक परिस्थिति विगतभन्दा फरक छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार मात्रै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि परिषद्को निर्णय प्रक्रिया सहज बनाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब परिषद्को बैठक बस्न ६ जनामध्ये ४ जना उपस्थित भए पुग्नेछ भने निर्णयका लागि ३ जनाको समर्थन भए पर्याप्त हुनेछ । यसले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सत्ता पक्षलाई आफ्नै अनुकूल निर्णय गर्न सहज अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सदस्यमा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र प्रधान न्यायाधीश रहने प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका बेला कानुनमन्त्री पनि सहभागी हुने व्यवस्था छ । अहिले परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे तथा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहभागी रहनेछन् । कानुनमन्त्री सोविता गौतम पनि बैठकमा रहनेछिन् ।

यसले सत्ता पक्षसँग स्पष्ट संख्यात्मक प्रभाव देखिएको छ । अध्यादेशको नयाँ प्रावधानअनुसार अध्यक्षसहित तीन जनाको निर्णय नै परिषद्को निर्णय मानिने भएपछि प्रधानमन्त्री शाहको इच्छाअनुसार निर्णय हुन सक्ने चर्चा कानुनी वृत्तमा चुलिएको छ ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संविधानले वरिष्ठतालाई बाध्यकारी बनाएको छैन । उनले न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जनामध्ये जोसुकैलाई पनि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार सबै जना संवैधानिक योग्यता पूरा गरेका व्यक्ति भएकाले परिषद्लाई छनोटको स्वतन्त्रता छ ।

तर, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं भने वरिष्ठता मिच्ने प्रयासले न्यायपालिकाको गरिमामा गम्भीर असर पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार वरिष्ठता र योग्यताको स्थापित अभ्यास तोडेर नियुक्ति गरिए न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको सन्देश जानेछ । उनी भन्छन्, ‘यदि कुनै वरिष्ठ न्यायाधीशको कार्यक्षमता, आचरण वा नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको अवस्था भए मात्र वरिष्ठता बाहिर गएर नियुक्ति गर्न सकिन्छ । अन्यथा त्यसले न्यायिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।’

यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठता उपेक्षा गरेर कनिष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ । अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले ‘प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको थियो । इजलासले कनिष्ठलाई नियुक्त गर्नु परेमा वस्तुनिष्ठ र स्पष्ट आधार खुलाउनुपर्ने आदेशसमेत दिएको थियो ।

यद्यपि, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुनी संशोधन र प्रधानमन्त्रीको सक्रिय चासोका कारण यसपटकको निर्णयलाई असाधारण रूपमा हेरिएको छ । वरिष्ठताको परम्परा जोगिने कि नयाँ राजनीतिक समीकरणले न्यायालयको नेतृत्व बदल्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर अब संवैधानिक परिषद्को बैठकले दिनेछ ।

यदि वरिष्ठताको आधार कायम रहयो भने सपना प्रधान मल्ल नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधान न्यायाधीश बन्नेछिन् । तर, परिषद्ले फरक निर्णय गरे नेपालको न्यायपालिका नयाँ विवाद र बहसको केन्द्रमा पुग्ने निश्चित छ ।