वरिष्ठता तोड्दै डा. मनोज शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा नेपालको ३३ औं प्रधान न्यायाधीश बन्ने बाटोमा पुगेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उनलाई प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा पठाएको छ । यदि सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा शर्मा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

यो सिफारिस नेपाली न्यायिक इतिहासमा विशेष मानिएको छ । किनकि वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई स्वतः प्रधान न्यायाधीश बनाउने परम्परालाई तोड्दै चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएको हो । हाल कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पछि पार्दै शर्मालाई अघि सारिएको हो ।

संवैधानिक परिषद्को यो निर्णयसँगै अदालतको नेतृत्व चयन प्रक्रियाका बारेमा पुनः बहस सुरु भएको छ । सामान्यतया सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइने अभ्यास रहँदै आएको छ ।

तर, यसपटक चौथो क्रमका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएपछि न्यायिक परम्परा र योग्यतामा आधारित छनोटबीचको सन्तुलनबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।

उनी लामो समय कानुनी अभ्यास, श्रम कानुनसम्बन्धी अध्ययन र न्यायिक सेवा अनुभवका आधारमा अदालतमा प्रवेश गरेका हुन् । नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका शर्मा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर र श्रम कानुनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेका व्यक्ति हुन् ।

यदि संसदीय सुनुवाइबाट उनको नाम अनुमोदन भएमा शर्मा करिब पूर्ण कार्यकाल, अर्थात् करिब ६ वर्षसम्म प्रधान न्यायाधीश रहनेछन् । उनी २०२७ साल असार ४ गते पर्सामा जन्मिएका हुन् । २०९२ साल असार ३ गते ६५ वर्ष पुग्नेछन् । संविधानअनुसार प्रधान न्यायाधीशको अधिकतम कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ ।

तर, विगतमा कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । न्यायिक प्रणालीभित्र लामो समयदेखि प्रधान न्यायाधीश चयनमा राजनीतिक र संस्थागत प्रभावका बारेमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

यसपटकको सिफारिसले पनि त्यसै बहसलाई थप तीव्र बनाएको देखिन्छ । वरिष्ठता, योग्यता र संस्थागत स्थायित्वबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय फेरि केन्द्रमा आएको छ ।

शर्मा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतभित्र संवैधानिक, श्रम र प्रशासनिक कानुनसम्बन्धी मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन् । उनको नाम सिफारिससँगै अदालतको आगामी नेतृत्वले न्यायिक सुधार, मुद्दा व्यवस्थापन र ढिलासुस्ती घटाउने विषयमा कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने अपेक्षा पनि बढेको छ ।

अब उनको नियुक्तिको अन्तिम निर्णय संसदीय सुनुवाइ समितिमा निर्भर रहनेछ । समितिबाट अनुमोदन भएमा उनले नेपालको न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद सम्हाल्नेछन् । अदालतको नेतृत्वमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ ।