प्रधान न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, न्यायालयभित्रै असन्तुष्टि

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल र डा. प्रेम सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गर्दै परिषद्को निर्णय संविधानको मर्मविपरीत, स्वेच्छाचारी र बदनीयतपूर्ण रहेको जिकिर गरेका छन् । रिटमार्फत उनीहरूले परिषद्को वैशाख २४ गतेको निर्णय तत्काल बदर गर्न, संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि नबढाउन तथा पहिलो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका ६ न्यायाधीशमध्ये चौथो वरीयतामा रहेका डा. शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई पछि पारेर गरिएको सिफारिसले न्यायपालिकाभित्रै असन्तुष्टि बढाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले परिषद्को निर्णय न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन् । उनले रिटमा ‘कुनै तर्कपूर्ण आधारबिनै प्रवृत्त भावना राखी गरिएको सिफारिस संविधानको आधारभूत मर्मविपरीत रहेको’ उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा ल्याउने प्रयासस्वरूप यो निर्णय गरिएको देखिन्छ ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले पनि परिषद्को बैठक प्रक्रिया नै प्रश्नको घेरामा रहेको बताएका छन् । उनले परिषद्ले ४८ घण्टाको समयसमेत नदिई बैठक बोलाएर निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक करार गर्न माग गरेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतभित्र पनि असहज अवस्था देखिएको छ । सिफारिसको भोलिपल्ट शुक्रबार कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सिफारिस भएका डा. मनोज शर्मा र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठबाहेक अन्य न्यायाधीशहरूको मात्र इजलास तोकिएको थियो । तीन न्यायाधीशले मुद्दा नहेरेपछि न्यायालयभित्र असन्तुष्टि चुलिएको चर्चा कानुन व्यवसायी वृत्तमा भइरहेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकी पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत वरीयता मिचेर गरिएको सिफारिस गलत भएको टिप्पणी गर्दै यसको परिणाम सरकारले नै भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएकी छन् । प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै विवाद चर्किएपछि अब सर्वोच्च अदालतको आदेश, संसदीय सुनुवाइको दिशा र न्यायपालिकाभित्रको शक्ति सन्तुलनतर्फ सबैको चासो केन्द्रित भएको छ ।