सरकारद्वारा जारी ८ अध्यादेश: राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा पारित गर्न चुनौती

काठमाडौं। सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गरी सहकारी, सार्वजनिक खरिद र संवैधानिक परिषद्सहित ८ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट ६० दिनभित्र पारित नभए यी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नरहेकाले यी अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई ठुलो चुनौती देखिएको छ ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद् नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । सरकारले यही व्यवस्थाअनुसार संसद् बैठक आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोकेर अध्यादेश जारी गरेको हो । यसरी ल्याइएका अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र अर्थात् २५ असारभित्र दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ ।

Advertisement

अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार कुनै एक सांसदले मात्र विरोधको सूचना दर्ता गरे पनि त्यसमाथि छलफल र निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यदि विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पारित गरेमा यो ६० दिनअगावै पनि निष्क्रिय हुन सक्छ ।

प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुई तिहाइ बहुमत रहेकाले त्यहाँ कुनै समस्या छैन । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलको प्रतिनिधित्व शून्य जस्तै छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस २४ सिटसहित सबैभन्दा ठुलो दल छ भने नेकपा १७ र एमाले १० सिटसहित विपक्षी बेन्चमा छन् ।

विपक्षी दलहरूले विशेष गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । यसअघि पनि राष्ट्रिय सभामा समीकरण नमिल्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको उदाहरण छ । अहिलेका ८ अध्यादेशको भविष्य पनि राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको भूमिकामा निर्भर रहने देखिएको छ ।