संवैधानिक प्रावधानविपरीत सत्तारुढ सांसदले उठाए प्रश्न

काठमाडौं । न्यायाधीशको काम र अदातलमा विचाराधीन विषयमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठेकाे छ ।सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरूले साेमबारकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध रिटलाई दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन् । उक्त आदेशको विरोधमा रास्वपा सांसदहरू समीक्षा बाँस्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा बैठकमै आपत्ति जनाए ।

यसअघि रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पनि अदालतको विषयमा बोल्दा संसद्‌मा प्रश्न उठेको थियो । तर, साेमबार भने न्यायाधीशको काममा आपत्ति जनाएपछि एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले विरोध गरेका थिए ।

संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन‘ भन्ने उल्लेख छ ।