
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले प्रधान न्यायाधीशको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा मंगलबार आयोजित समारोहमा शर्मालाई शपथ गराएका हुन् । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि उनी सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा औपचारिक रूपमा नियुक्त भएका हुन् ।
शपथ ग्रहणपछि शर्माले सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकले गत वैशाख २४ गते शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेसँगै उनको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएको हो ।
कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट न्यायपालिकामा प्रवेश गरेका शर्मा अब सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । संविधानको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश बन्न योग्य हुने प्रावधान छ । सोही आधारमा उनी नियुक्त भएका हुन् ।
शर्माको नियुक्तिलाई लिएर न्यायपालिकाभित्र वरिष्ठता, वरीयता क्रम र प्रक्रिया सम्बन्धी बहस पनि चलिरहेको छ । यसअघि परम्परागत रूपमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अभ्यास भए पनि यस पटक संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर उनको नाम सिफारिस गरेको टिप्पणी गरिएको छ ।
नयाँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा शर्मासामु न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन सुधार, लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दाहरूको फर्छ्योट र न्याय प्रणालीमा देखिने ढिलासुस्ती तथा विकृतिहरू नियन्त्रण गर्ने चुनौती रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा हालैका वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा मुद्दा विचाराधीन रहेको र फैसला कार्यान्वयन पनि कमजोर अवस्थामा रहेको बताइन्छ ।
त्यस्तै, न्यायालयभित्र हुने आर्थिक अनियमितता, बिचौलिया प्रभाव र न्याय सम्पादनमा ढिलाइ जस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नु उनको प्रमुख कार्यभार हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशबीच देखिने मतभेद व्यवस्थापन गर्दै संस्थागत समन्वय कायम राख्नु पनि अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
यससँगै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेका शर्माको कार्यकाल न्यायिक सुधार र विश्वास पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीश बनेपछि शर्माले आगामी ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् । उनको कार्यकाल २०८९ वैशाखसम्म रहनेछ ।



















