पत्रकार महासंघ मोरङको ११ बुँदे घोषणा : पत्रकारको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रता मुख्य माग

मुलुकी खबर

२०८३ जेष्ठ ७, बिहीबार १८:१९

विराटनगर । विराटनगरमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङको वार्षिक साधारणसभाले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा, सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन वातावरण तथा सूचना–सञ्चार नीतिसम्बन्धी विविध समसामयिक विषयहरू समेट्दै घोषणापत्र तयार पारिएको हो । साधारणसभाले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा संवैधानिक अधिकार भए पनि व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रता अझै पनि विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोधका कारण पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारको ठोस पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । साधारणसभाले हाल प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा उक्त परिपत्रले व्यवसायिक मिडियाको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्र आर्थिक आधार कमजोर पार्ने खालका नीतिहरू स्वीकार्य नहुने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरिएको छ । त्यसैगरी, स्वरोजगारमुखी स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्धनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र अन्य सरकारी निकायहरूले वितरण गर्ने सूचना तथा विज्ञापनहरू सम्बन्धित तहकै सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि साधारणसभाले माग गरेको छ ।

स्थानीय पत्रकारिता र ग्रामीण सञ्चारमाध्यमहरूलाई जीवित र सक्रिय बनाउन राज्यले विशेष नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिइएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिनुमा गम्भीर खेद व्यक्त गर्दै साधारणसभाले उक्त व्यवस्था तत्काल पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।

साथै, बदलिँदो डिजिटल परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनको नीति लागू गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । डिजिटल मिडियाको प्रभाव बढ्दो अवस्थामा राज्यको विज्ञापन नीति पनि समयसापेक्ष हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा पछिल्लो समय युट्युब तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारित सामग्रीहरूले पत्रकारिताको मूल्यमान्यता, आचारसंहिता र पेसागत प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सूचना तथा सञ्चारमाध्यमका रूपमा सक्रिय युट्युब र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई पत्रकारिताको मूलधारको ढाँचामा ल्याउन आवश्यक छलफल, क्षमता विकास तथा नियमनकारी पहल गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।

पत्रकारिता र पत्रकारको पेसागत सुरक्षालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भन्दै साधारणसभाले सरकारसँग यस विषयमा ठोस नीति र कार्यान्वयनको माग गरेको छ । पत्रकारहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा पत्रकारको जीउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि जोडदार माग गरिएको छ ।

पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि र पेसागत दक्षता विकासका लागि अझ प्रभावकारी तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । आधुनिक सञ्चार प्रविधि र बदलिँदो सूचना प्रवाहको युगमा पत्रकारहरूको सिप अद्यावधिक हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राज्यले निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ ।

साधारणसभाले पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमबाट नियुक्तिपत्र, परिचयपत्र तथा समय–समयमा आवश्यक सिफारिस उपलब्ध हुने सुनिश्चित व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । धेरै पत्रकारहरू अनौपचारिक वा अस्थायी रूपमा काम गर्न बाध्य रहेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संस्थागत सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि महासंघ मोरङ जिल्ला कार्यसमितिले जनाएको छ । पत्रकारिताको मर्यादा, जिम्मेवारी र विश्वसनीयता कायम राख्न आचारसंहिता पालनालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी, जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूको अनुगमन गरी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक, तलब भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधाको अवस्था अभिलेख गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । पत्रकारहरूलाई उचित पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नदिइँदा पेसागत असुरक्षा बढिरहेको भन्दै त्यसको निगरानी र सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

वार्षिक साधारणसभाले पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, पेसागत सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र डिजिटल मिडियाको नियमनसम्मका विषयलाई समेट्दै सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको महासंघ मोरङका उपाध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले बताए । सिग्देलका अनुसार घोषणापत्रले प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण र पत्रकारिताको संस्थागत विकासका लागि ठोस कदम चाल्न राज्य संयन्त्रलाई आह्वान गरेको छ ।

साधारणसभाको बन्दसत्रमा महासंघ मोरङका सचिव नेत्र पी अधिकारीले सांगठनिक र कोषाध्यक्ष कौशल निरौलाले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । दुवै प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएको छ ।