सुकुम्वासी संघर्ष समितिद्वारा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । ‘बस्न दे सरकार, बाँच्न दे सरकार’ भन्ने नारासहित नेपाल भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिले १५ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै माग पूरा नभए सिंहदरबार घेराउदेखि नेपाल बन्दसम्मका कठोर कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको हो । समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समुदायलाई वैकल्पिक पुनर्स्थापना र उचित व्यवस्थापन बिना नै डोजर चलाएर उठिबास गराइएको आरोप लगाउँदै अब आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताए ।

Advertisement

उनका अनुसार जेठ ३ र ४ गते बुटवलमा भएको विशाल प्रदर्शनपछि राष्ट्रिय भेलामार्फत आन्दोलनको रूपरेखा तय गरिएको हो । माग पूरा नभए संघर्ष थप कडा बनाइने उनको भनाइ छ ।

पौडेलले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशसमेत बेवास्ता गर्दै डोजर अभियान चलाइएको दाबी गर्दै त्यसलाई ‘मानव अधिकारविरुद्धको कार्य’ भन्दै आलोचना गरे । उनले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्न परिवारलाई असर पर्ने गरी गरिएको भनिएको हटाउने कार्य अमानवीय भएको टिप्पणी गर्दै त्यसको प्रतिकारका लागि तयार रहेको चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा सल्लाहकार संयोजक वीरेन्द्र विकले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई विकल्प बिना हटाउने काम राज्य पक्षबाट अन्यायपूर्ण भएको आरोप लगाए । उनले सरकारले पीडितको समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए । उनका अनुसार पहिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइनेछ र त्यसपछि दबाबमूलक प्रदर्शनहरू विस्तार गरिनेछ ।

विकले आगामी चरणमा काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिँदै सिंहदरबार घेराउदेखि नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम आवश्यक परे लागू गरिने बताए । उनले सरकारलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ र ‘यातनालय’ जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै मानवअधिकारवादी निकायको भूमिका पनि प्रश्नवाचक रहेको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै, उनले मताधिकारका आधारमा बनेको सरकारले नै आफूहरूलाई अवैध ठान्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने बताए । उनले यदि सुकुम्वासी समुदाय अवैध हो भने त्यस समुदायले दिएको मत पनि प्रश्नमा पर्ने भन्दै राज्य संरचनाप्रति नै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सरकार प्रमुखको राजीनामासमेत माग गरेका छन् ।

समितिका अर्का सदस्य हरिश गिरीले सरकारी डोजर अभियानका कारण केही नागरिक आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य भएको दाबी गर्दै उनीहरूलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग राखे । उनले मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने साथै घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, सदस्य वीरमान लामाले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई लालपूर्जाको व्यवस्था, उचित पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहित व्यवस्थापन गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले १५ बुँदे माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन चर्काइने चेतावनी दोहोर्याए । यसैबीच, राष्ट्रिय जेनजी (नागरिक अभियान)का प्रवक्ता विर्जन विश्वकर्माले पनि सुकुम्वासी समुदायमाथि अवैध रूपमा उठिबास लगाइएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको समर्थन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले काठमाडौं महानगर नेतृत्वप्रति लक्षित गर्दै नागरिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरे ।

समितिले अब चरणबद्ध रूपमा दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाइने जनाएको छ । माग सम्बोधन नभए सडक आन्दोलन थप चर्किने र राष्ट्रिय स्तरमै प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रम अघि सारिने चेतावनी दिइएको छ ।