संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश छुटेपछि बारको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनलाई लिएर फेरि बहस सुरु भएको छ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले गठन गरेको नयाँ संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश समावेश नभएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएको हो ।

प्रधान न्यायाधीश डा. शर्माले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । तर, वरियताका हिसाबले अगाडि रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल भने उक्त इजलासमा राखिएनन् ।

न्यायाधीश रेग्मीलाई एकल इजलास तोकिएको थियो भने न्यायाधीश फुयालको न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलसँग संयुक्त इजलास राखिएको थियो । यसले सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास गठनको अभ्यास र वरिष्ठताको सम्मानबारे चर्चा बढाएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले पनि यही विषयलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश डा. शर्माको स्वागत तथा निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश प्रकाश राउतको बिदाइ कार्यक्रममा बोल्दै उनले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बाहिर राख्नु उचित नभएको बताए ।

उनले न्यायपालिकामा वरिष्ठताको परम्परा कमजोर पार्ने अभ्यास खतरनाक हुन सक्ने टिप्पणी गरे । उनका अनुसार न्यायिक संस्थाभित्र शक्ति केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढे न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । उनले न्यायिक मूल्य र सिद्धान्तलाई कायम राख्न आग्रह गर्दै न्यायाधीशको भूमिकालाई प्रशासनिक जागिरमा सीमित गर्न नहुने धारणा राखे ।

बार अध्यक्ष मिश्रले राजनीतिक सत्ता परिवर्तन अस्थायी विषय भए पनि न्यायपालिका स्थायी संस्था भएकाले त्यसको विश्वसनीयता जोगाउनुपर्ने बताए । संवैधानिक इजलासलाई बलियो र विश्वासयोग्य बनाउन सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास विगतदेखि रहँदै आएको उनले स्मरण गराए ।

यद्यपि, संवैधानिक इजलास गठन गर्ने क्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई रोस्टरभित्र रहेका न्यायाधीशमध्येबाट चार जना चयन गर्ने संवैधानिक अधिकार भने छ । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासमा कर्मचारी संगठन तथा ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी विवादसहित विभिन्न संवैधानिक प्रकृतिका मुद्दामाथि सुनुवाइ भएको थियो ।