
विराटनगर । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालले कोशी प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानमा दलित समुदायका पत्रकारलाई प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
संघले यस्तो नियुक्तिले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र समान अवसरको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको जनाएको छ । आइतबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संघले पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील, सक्षम र अनुभवी दलित पत्रकारहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै प्रतिष्ठानमा एक जनालाई समेत स्थान नदिनु दुःखद, अस्वीकार्य तथा समावेशी शासन व्यवस्थाको भावना विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।
संघले प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सार्वजनिक निकायमा सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण गराएको छ । दलित समुदायलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राखेर गरिएको नियुक्तिले समावेशी शासन प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघका महासचिव करन ताम्राकारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा यस्ता निर्णयले दलित पत्रकारहरूको मनोबल कमजोर बनाउने मात्र नभई राज्यप्रतिको विश्वाससमेत घट्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । संघले नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्दै दलित समुदायबाट योग्य, सक्षम र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी तत्काल सदस्य नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
साथै, आगामी दिनमा सार्वजनिक निकाय गठन तथा नियुक्तिका क्रममा संविधानको मर्म, समावेशिताको सिद्धान्त र सामाजिक न्यायका मूल्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार २८ गते प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा दीपक दाहाललाई नियुक्त गरेको थियो । प्रेस रजिष्ट्रारमा लीलाराज भट्टराई तथा सदस्यहरुमा रमेशचन्द्र अधिकारी, शान्ति दाहाल, माला पालुङ्वा, रेणु पराजुली, विष्णुप्रसाद पोखरेल, अर्जुन राजवंशी र ध्रुव ढकाल नियुक्त भएका छन् ।


























