सरकारसँग हिन्दूवादी संगठनको के भयो सहमति ?

मुलुकी खबर

२०८३ श्रावण १७, आइतबार ०७:२८

जनकपुरधाम । सरकार र आन्दोलनरत हिन्दूवादी संगठनबीच शनिबार राति १३ बुँदे सहमति भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा भएको वार्तापछि धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति, राष्ट्रिय पहिचान तथा धार्मिक गतिविधिको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सहमति जुटाइएको हो ।

वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी टोली र हिन्दू सम्राट सेनासहित संयुक्त हिन्दू मोर्चाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । संयुक्त हिन्दू मोर्चाले पेस गरेको १३ बुँदे मागपत्रका आधारमा सहमति भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए ।

सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । साथै, धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन, उत्तेजक गतिविधि तथा सामाजिक सद्भावमा असर पुग्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने सहमति भएको छ ।

मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चलगायत धार्मिकस्थलमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गरिनेछ । आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा मात्रै सीमित ध्वनि प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, जातीय वा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइने सहमति भएको छ ।

सुनसरीको देवानगन्ज घटनापछि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता र कानुनी आधारको पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।

यस्तै, आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्ने तथा विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थामा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगको अनुगमन गर्ने, आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्ने र आवश्यक परे नियमन तथा कानुनी कारबाही अघि बढाउने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

वार्तामा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई एवं गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहलगायत सरकारी तथा हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया