कानुन मन्त्रालयको कार्यसम्पादन चुस्त बनाउने पहल

काठमाडौं । कार्यसम्पादन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी अनुसार १०५ जना कर्मचारी कायम गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसका लागि विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका गरी कुल १०५ जना कर्मचारीको दरबन्दी सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी (उपसचिव) भुमिश्वर खनालले जानकारी दिए ।

स्वीकृत दरबन्दी अनुसार मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वका लागि न्याय सेवातर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका १ जना सचिव, नीतिगत र व्यवस्थापकीय तहमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) ६ जना र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) का १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । यी सबै पद न्याय र कानुन समूहका कर्मचारीबाट पूर्ति गरिनेछन् ।

मन्त्रालयको दैनिक कार्यसम्पादन र शाखागत जिम्मेवारीका लागि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) २५ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । जसमा न्याय-कानुन समूहका २३, प्रशासन-सामान्य प्रशासन समूहका १ र लेखा समूहका १ लेखा अधिकृत छन् ।

नायब सुब्बा तहका २३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । जसमा न्याय समूहका १०, लेखा समूहका २, पुस्तकालय विज्ञानका १, इन्जिनियरिङतर्फका १, कम्प्युटर अपरेटर ५ र सामान्य प्रशासन समूहका ४ जना छन् ।

रापअनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) तर्फ न्याय समूहका ७ जनाको दरबन्दी छ । मन्त्रालयको प्राविधिक र कार्यालय व्यवस्थापन सहायताका लागि श्रेणीविहीन तहका ९ जना हलुका सवारी चालक र सामान्य प्रशासन समूहका १८ जना कार्यालय सहयोगी रहनेछन् ।