बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा

काठमाडौं । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८३ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। मन्त्री सिता बादीले दर्ता गराएको विधेयकमा बालबालिकाको परिभाषा, कानुनी दायित्वको उमेर र बालन्याय प्रणालीमा सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा बालबालिकाको परिभाषामा ‘सन्तान भन्नाले छोरा, छोरीका साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई समेत बुझाउने छ’ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ। यस्तै बेवारिसे फेला परेका, बाबुआमाको ठेगाना नभएका वा अस्पतालमा छाडिएका बालबालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरेपछि मात्र ‘अनाथ’ मानिने गरी परिभाषा परिमार्जन गरिएको छ।

विधेयकमा १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई मुद्दा नचलाउने साविकको व्यवस्थालाई संशोधन गरी १२ वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा फौजदारी दायित्वबाट मुक्त गर्नेछ। साथै १८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि फेला परेका कसुरजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि बाल अदालतले नै कारबाही र किनारा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संशोधित विधेयकले बालबालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा राख्न नपाइने र जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्थालाई थप कडा बनाएको छ। अध्ययन, अवलोकन वा भ्रमणका लागि बालबालिकालाई नेपालबाहिर लैजानुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकले प्यारोलको अवधारणा ल्याउँदै बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको बानीव्यहोरामा सुधार आएमा, सीप वा शिक्षामा निरन्तरता दिएमा वा गम्भीर रोग लागेमा बाँकी सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका र आचरणमा सुधार नआएका व्यक्तिलाई कारागार पठाउन सकिने सिफारिसको अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

सङ्घीयताको मर्मअनुसार स्थानीय स्तरमै बाल अधिकार संरक्षणका लागि वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा ‘वडा बाल अधिकार समिति’ गठन गर्ने परिकल्पना विधेयकले गरेको छ। साथै ‘बाल मनोवैज्ञानिक’ शब्दलाई परिमार्जन गरी ‘बाल मनोविमर्शकर्ता’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन र बालन्याय प्रणालीलाई थप बालमैत्री बनाउन संशोधन विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।