अमेरिकी प्रतिबन्धको घेरामा इरान

एजेन्सी । अमेरिकाले इरानमाथि अहिलेसम्मकै कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इरानको आम्दानी, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जाल कमजोर बनाउने उद्देश्यले दर्जनौँ व्यक्ति, कम्पनी र पानीजहाजमाथि नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको हो ।

उक्त घोषणासँगै इरान अमेरिकी प्रतिबन्धको घेरामा परेको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टका अनुसार अभियानको उद्देश्य विदेशमा रहेका इरानका आर्थिक मार्ग बन्द गर्नु हो । अमेरिकाले इरानसँग व्यापार गर्ने विदेशी बैंक, कम्पनी, बिचौलिया र अन्य संस्थालाई समेत दबाबमा पार्ने जनाएको छ । उसले यस अभियानलाई ‘अपरेसन इकोनोमिक आइसोलेसन’ अर्थात् इरानलाई आर्थिक रूपमा एक्ल्याउने नीति भनेको छ ।

Advertisement

नयाँ प्रतिबन्धको मुख्य असर डिजिटल सम्पत्ति, प्रविधि, सुन, उड्डयन र सिपिङ क्षेत्रमा पर्नेछ । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएसी)ले यी पाँच क्षेत्रलाई इरानी अर्थतन्त्रका प्रतिबन्धयोग्य क्षेत्रमा थपेको छ । यससँगै इरानसँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न विदेशी व्यक्ति तथा संस्थामाथि पनि ‘सेकेन्डरी प्रतिबन्ध’ लगाउन सकिने बाटो खुलेको छ ।

अमेरिकाका अनुसार इरानले प्रतिबन्ध छल्न डिजिटल सम्पत्ति प्रयोग गर्दै आएको छ । उसले सैन्य कार्यक्रमका लागि प्रविधि, आफ्नो मुद्रा कमजोर हुँदा सम्पत्ति जोगाउन सुन तथा उपकरण, पैसा र तेल ओसारपसारका लागि उड्डयन र समुद्री सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरेको अमेरिकी दाबी छ ।

नयाँ अभियानअन्तर्गत करिब ६० व्यक्ति, कम्पनी र पानीजहाजमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अमेरिकाले तीमध्ये केहीलाई इरानको मिसाइल तथा आणविक कार्यक्रमका लागि उपकरण उपलब्ध गराएको, केहीलाई साइबर गतिविधिमा संलग्न भएको र केहीलाई तेल निर्यात तथा आम्दानी स्थानान्तरणमा सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।

अमेरिकाले इरानी नागरिकलाई दिइएका केही शैक्षिक सुविधामा समेत कडाइ गरेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्ने इरानी विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालयबीचको आदानप्रदान, छात्रवृत्ति, केही अनलाइन पाठ्यक्रम, शैक्षिक तथा अनुसन्धान गतिविधि र केही परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी पहिलेका सामान्य छुट अब स्वतः लागू नहुने भएका छन् । यस्ता गतिविधिका लागि छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खेलकुदसम्बन्धी केही पुराना छुट पनि अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ ।

नयाँ प्रतिबन्धको ठूलो असर इरानको व्यापारिक साझेदार चीनमा पर्न सक्ने देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा चीन इरानी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता रहँदै आएको छ । रिपोर्टअनुसार इरानको समुद्री मार्गबाट हुने तेल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीन पुग्ने गरेको छ । विशेषगरी चीनको सान्डोङ क्षेत्रका स्वतन्त्र रिफाइनरीहरूले सस्तो इरानी तेल खरिद गर्दै आएका छन् ।

अमेरिकी दबाबका कारण चीनका ठूला सरकारी कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा इरानी तेल खरिदमा पहिले नै कटौती गरिसकेका छन् । तर, स्वतन्त्र रिफाइनरीमार्फत हुने कारोबार जारी छ । केप्लरका अनुसार अगस्टमा चीनतर्फ इरानको तेल निर्यात दैनिक करिब ५ लाख ३४ हजार ब्यारेलमा झरेको छ । जुलाईमा यो करिब ८ लाख २३ हजार ब्यारेल थियो भने वर्षको सुरुआतमा एक समय दैनिक १५ लाख ८० हजार ब्यारेलसम्म पुगेको थियो ।

चीनपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पनि इरानको व्यापारिक सञ्जालमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । दुबईबाट इरानमा सामान पुनः निर्यात, रकम स्थानान्तरण र व्यापारिक गतिविधि हुँदै आएको थियो । तर, अगस्ट १८ मा यूएईले इरानसँगका व्यापारिक तथा वित्तीय कारोबार रोकेको जनाएको छ । इरानबाट आफ्नो क्षेत्रमा मिसाइल प्रहार भएको आरोप उसले लगाएको थियो ।

टर्की र इराक पनि अमेरिकी प्रतिबन्धबाट प्रभावित हुन सक्ने देशका रूपमा देखिएका छन् । टर्की इरानको महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हुनुका साथै सामान र भुक्तानीका लागि वैकल्पिक स्थलमार्ग हो । यूएईको मार्गमा अवरोध आएपछि केही भारतीय निर्यातकर्ताले टर्की हुँदै इरानसँग व्यापार गर्ने विकल्पका बारेमा सोचिरहेका छन् ।

इराक भने इरानका प्रमुख क्षेत्रीय बजारमध्ये एक हो । विशेषगरी ग्यास, बिजुली र गैरतेलजन्य सामग्रीको व्यापारमा दुई देशबीच ठूलो कारोबार हुन्छ । अमेरिकाले दबाब बढाएसँगै इरानसँग कारोबार गर्ने बैंक, सिपिङ कम्पनी र तेस्रो देशका बिचौलियाहरू समेत प्रतिबन्धको जोखिममा पर्नेछन् ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्टले अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय र सेनाका अधिकारीहरू अन्य देशका सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको बताएका छन् । इरानसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धित गतिविधि बन्द गर्न विभिन्न देशलाई समयसीमा दिइने र त्यसको उल्लंघन भएमा इरानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने संस्थामाथि समेत कारबाही गरिने चेतावनी अमेरिकाले दिएको छ ।

यसैबीच, इरानको अर्थतन्त्र थप संकटमा परेको छ । लामो सैन्य संघर्ष, तेल निर्यातमा आएको गिरावट, विदेशी व्यापारमा अवरोध र मुद्राको अवमूल्यनले आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि २०२६ मा इरानी अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने आकलन गरेको छ ।

इरानी सरकारी तथ्यांकअनुसार जुलाईमा वार्षिक महँगी ६६ प्रतिशत पुगेको थियो भने खाद्यवस्तुको मूल्य अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १२८ प्रतिशतले बढेको थियो । आमपरिवारको क्रयशक्ति घट्दै गएको र उद्योग तथा व्यापारमा अवरोध बढ्दै गएकाले सामाजिक असरसमेत गम्भीर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

तेल निर्यात इरानको विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएकाले त्यसमा आएको गिरावटले संकट थप चर्काएको छ । त्यसमाथि सिपिङ सञ्जाल, समुद्री मार्ग र बिचौलियामाथि अमेरिकी निगरानी तथा प्रतिबन्ध कडा बन्दै गएपछि इरानलाई तेल बेच्न, पैसा प्राप्त गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालन गर्न थप कठिन हुने देखिएको छ ।

अमेरिकाको पछिल्लो कदमले इरानलाई मात्र नभई चीन, यूएई, टर्की, इराकलगायत इरानसँग व्यापारिक सम्बन्ध भएका देशका कम्पनी र वित्तीय संस्थामाथि समेत दबाब बढाउने देखिन्छ ।