पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दा ९० दिनभित्र टुंग्याउने गरी न्यायाधिकरण बनाइँदै

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा ९० दिनभित्र टुंग्याउने गरी पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्न कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार गरी सर्वसाधारणको रायका लागि सार्वजनिक गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारणलगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद छिटो टुंग्याउन छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा १० मा मुद्दा दायर भएको मितिले ९० दिनभित्र मुद्दाको किनारा गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

न्यायाधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ। त्यस्तो पुनरावेदनसमेत ९० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा परेर लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरेको छ। यही समस्या समाधान गर्न विज्ञको संलग्नतामा छिटो मुद्दा टुंग्याउने उद्देश्यले विशेष अधिकार क्षेत्रसहित न्यायाधिकरण गठन गर्न लागिएको हो।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार सडक, जलविद्युत् तथा विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल, सूचना प्रविधि, सहरी विकास र खानेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत तथा सम्भारसँग सम्बन्धित विवाद न्यायाधिकरणले हेर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) का साझेदारबीचको विवाद, बोलपत्रको कार्यसम्पादन जमानत तथा अग्रिम भुक्तानी जमानत, ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा ठेकेदार छनोट, ठेक्का अन्त्य र निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी विवाद पनि यसको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ।

त्यसैगरी आयोजनाको ‘राइट अफ वे’, जग्गा प्राप्ति तथा भोगाधिकार, मुआब्जा, निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने विधि तथा स्थल, आयोजना सम्पन्न भएपछि मर्मत–सम्भार र सञ्चालनमा निर्माण व्यवसायीको दायित्वसम्बन्धी विवादसमेत न्यायाधिकरणले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) आयोजनासँग सम्बन्धित विवाद पनि यसको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछ।

विधेयकअनुसार मुद्दा परेकै आधारमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको काम रोक्न पाइने छैन। अदालत वा न्यायाधिकरणले अन्यथा आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक मुद्दा दायर भएकै कारण निर्माण कार्य रोक्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, आवश्यक देखिएमा न्यायाधिकरणले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार न्यायाधिकरणको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र यसको क्षेत्राधिकार नेपालभर हुनेछ। आवश्यकता अनुसार सरकारले थप न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको एक जना न्यायाधीश न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछन्। सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन वा वित्त विषयका एक जना विज्ञ र आयोजना व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका इन्जिनियरिङ विषयका एक जना विज्ञ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।