सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई वटा व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसमेतले संघीय संसद् सचिवालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशमा प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा नियमावलीका ती व्यवस्था संविधानका प्रावधानसँग प्रतिकूल रहेको देखिएको उल्लेख छ । ती व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने तथा रिट निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलनसमेत देखिएको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न स्पष्ट आदेश दिएको छ ।