जोखिम नभए पक्राउ परेकालाई हत्कडी नलगाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सामान्य अवस्थामा हत्कडी नलगाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्न सक्ने, हिंसात्मक व्यवहार गर्न सक्ने वा आफू तथा अरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्ने जोखिम रहेको अवस्थामा मात्रै वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरेर हत्कडी प्रयोग गर्न सकिने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा जारी गरेको आदेशमा हत्कडी प्रयोग गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्था देखिए त्यसको कारण र विवरण अभिलेखमा राख्नसमेत भनेको छ।

सर्वोच्चले पक्राउ पर्ने बित्तिकै सबै व्यक्तिलाई हत्कडी लगाउने अभ्यास कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नहुने जनाएको छ। हत्कडी प्रयोगसम्बन्धी रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रहरीलाई मनमौजी ढंगले हत्कडी प्रयोग नगर्न पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आदेशअनुसार कुनै व्यक्तिबाट सुरक्षा जोखिम देखिएमा त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो विश्लेषणपछि हत्कडी नलगाई प्रहरीको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा मात्रै हत्कडी प्रयोग गर्न सकिनेछ।

प्रहरी ऐन, २०१२ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्न खोजेमा वा जोरजुलुम गरेमा नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाको आधारमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हत्कडी लगाउने अभ्यास हुँदै आएको थियो।

पक्राउ परेकालाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा मात्रै हत्कडी खोल्ने गरिएको अभ्यासविरुद्ध विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।