विराटनगरमा भेला भए मुख्यमन्त्रीहरु, सम्मेलन सुरु हुँदै

विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान र प्रदेशका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा रणनीति बनाउने उद्देश्यले विराटनगरमा आज (मंगलबार)देखि अन्तरप्रदेश समन्वय तथा अनुभव आदानप्रदान सम्मेलन सुरु हुँदैछ ।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुने दुईदिने सम्मेलनमा प्रदेशहरूले भोगिरहेका प्रशासनिक जटिलता, वित्तीय संघीयता र संघ–प्रदेशबीच अधिकारको बाँडफाँट मुख्य छलफलका विषय बन्नेछन् । सम्मेलनबाट साझा धारणा बनाएर संघीय सरकारसँग प्रदेशका अधिकार र स्रोतसाधनका विषयमा सामूहिक रूपमा आवाज उठाउने तयारी छ ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीसहित छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री विराटनगर आइपुगेका छन् । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको सहभागिता भने अझै निश्चित भएको छैन । उनको स्थानमा प्रदेशका प्रमुख सचिव सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका छन् ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सचिवालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा बजेटसम्बन्धी विवादका कारण मुख्यमन्त्री भट्टको आगमन अन्योलमा परेको हो । विवाद समाधान भए उनी मंगलबार बेलुकासम्म विराटनगर आइपुग्ने सम्भावना रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले बताए ।

सम्मेलनमा प्रत्येक प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यन्यायाधिवक्तासहितको टोली सहभागी हुनेछ । प्रदेशहरूबीच देखिएका साझा समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको स्वायत्ततासँग सम्बन्धित विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । त्यसैगरी, प्रदेशहरूले बनाउने कानुनमा एकरूपता कायम गर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय बढाउने र एकअर्काका सफल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने विषय पनि छलफलमा समेटिनेछन् ।

प्रदेश सरकारहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका अधिकारसम्बन्धी सवाललाई साझा एजेन्डा बनाएर संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सम्मेलनको तयारी छ । अलगअलग रूपमा उठाइँदै आएका मागलाई एकीकृत गरी सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रयासका रूपमा सम्मेलनलाई हेरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार लुइँटेलका अनुसार सम्मेलनको औपचारिक छलफलपछि ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गरिनेछ । घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारका साझा माग, प्रतिबद्धता र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिने उनले बताए ।

सम्मेलनले प्रदेशका अधिकार र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटका बारेमा साझा निष्कर्ष निकाल्नुका साथै संघीय सरकारसँग समन्वय र संवाद अघि बढाउने रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुई दिनको छलफलबाट निस्कने निष्कर्षले संघ र प्रदेशबीच अधिकार प्रयोगका विषयमा जारी बहसलाई कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।