‘आपतकालीन इजलास’ माग गर्दै दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । नागरिकको न्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्न २४ सै घण्टा ‘आपतकालीन इजलास’ सञ्चालनको माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। कानुनका विद्यार्थीहरू रोशन आउजी, निकेश नेपाल र विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकार र विपक्षीका नाममा सो आदेश दिएको हो।

निवेदकहरूले अदालत बन्द भएको समय, सार्वजनिक बिदा वा नियमित इजलास नबस्ने समयमा नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्मान र सम्पत्तिमा तत्काल खतरा उत्पन्न हुँदा न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो संविधान विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। संविधानको धारा २० मा उल्लेखित ‘न्यायको हक’ अन्तर्गत छिटो र आपतकालीन न्यायिक पहुँच पनि समावेश हुने उनीहरूको तर्क छ।

‘ढिला न्याय दिनु, न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने विश्वव्यापी कानुनी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सधैँ खुला रहने आपतकालीन इजलासको व्यवस्था हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३(४) र ४(३) ले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यालय समयबाहेक र बिदाका दिनमा समेत इजलास तोक्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै सो अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग नभएको विषयलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका रूपमा उठाएका छन्।

यस आदेशसँगै अब सरकार र सम्बन्धित निकायले आपतकालीन इजलास सञ्चालन गर्न नसकिनुको कारणसहित सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ। यदि यो माग बमोजिम आदेश जारी भएमा नेपालको न्यायिक इतिहासमा बिदाको दिन र रातको समयमा पनि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा सुनुवाइ हुने बाटो खुल्नेछ।