बकसपत्र लेखिँदैमा सम्पत्ति ‘निजी’ नहुने: सर्वोच्चको नयाँ नजिर

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एकासगोलमा रहेको अवस्थामा परिवारका कुनै सदस्यको नाममा ‘बकसपत्र’ मार्फत प्राप्त भएको सम्पत्तिलाई ठोस प्रमाणबिना ‘निजी आर्जन’ मान्न नसकिने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको बहुमत इजलासले पुनरवलोकन मुद्दामा यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो।

‘व्याख्याको स्वर्णिम नियम’ अदालतले लिखतमा ‘बकस’ लेखिए पनि व्यवहारमा त्यो ‘खरिद’ देखिएकाले शब्दलाई मात्र नभई त्यस पछाडिको वास्तविक कारोबार र स्रोतलाई हेर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘बकसपत्रदाता र प्राप्तकर्ताबीचको सम्बन्ध र सम्पत्ति प्राप्त हुनुपर्ने कारणको विश्लेषण नगरी केवल लिखतकै आधारमा निजी आर्जन मान्ने हो भने अन्य अंशियारमाथि अन्याय हुन सक्छ।’

काठमाडौँ सुन्दरीजलका हिरालाल श्रेष्ठका ५ भाइ छोराका सन्तानबीच अंशबण्डाको विवाद सुरु भएको थियो। वादी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठकी श्रीमती विमला श्रेष्ठको नाममा रहेको जोरपाटीको तीन कित्ता घरजग्गालाई उनले ‘बकसपत्र’ मार्फत प्राप्त निजी सम्पत्ति भएको दाबी गरेकी थिइन्।

तर, अदालतले विमलालाई जग्गा दिने व्यक्तिहरूसँग उनको कुनै पारिवारिक नाता नदेखिएको र २४ देखि ४३ वर्षका युवाहरूले उनलाई के सेवा गरेबापत सित्तैमा जग्गा दिए भन्ने पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। राजस्व कम तिर्ने र अन्य अंशियारबाट बच्ने नियतले ‘बकसपत्र’ खडा गरिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतका मुख्य ठहरहरू:

स्रोतको महत्व: यदि घरको साझा आम्दानीबाट जग्गा जोडिएको छ तर लिखतमा ‘बकसपत्र’ लेखिएको छ भने त्यसलाई निजी मान्न मिल्दैन।

पुष्टि गर्नुपर्ने भार: अपरिचित व्यक्तिले विनास्वार्थ यति धेरै जग्गा दान दिनुको तार्किक कारण प्राप्तकर्ताले पुष्टि गर्नुपर्छ।

अंशियारी हक: बुहारीको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको लगानीबाट जोडिएको छ भने त्यसमा परिवारका सबै अंशियारको समान हक लाग्छ।

न्यायाधीशको फरक राय बहुमतको फैसलाप्रति न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले भने फरक राय राखेका छन्। उनले अंश हकलाई ‘नैसर्गिक’ नभई ‘कानुनी हक’ मात्र मान्नुपर्ने र विमलाको सम्पत्ति सगोलको हो भन्ने पुष्टि गर्ने भार दाबी गर्ने पक्षकै हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। यद्यपि, बहुमतको राय नै अन्तिम फैसला हुने भएकाले विमलाको नाममा रहेको जग्गा अब सगोलको ठहरिएको छ।