‘हकदैया–हदम्यादमा प्रारम्भिक आदेश अन्तिम हुँदैन, प्रमाणले फेरबदल गर्न सक्छ’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हकदैया र हदम्यादजस्ता कानुनी विषयमा प्रारम्भिक आदेशलाई अन्तिम निर्णय मान्न नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

अदालतले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइमा गरिएका आदेश प्रमाण पेस हुँदै जाँदा फेरि बदल्न सकिने नजिर समेत स्थापित गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान, सुनिलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौला सम्मिलित ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले तारादेवी ढकालविरुद्ध केशव नारायण ताम्राकार समेतको मुद्दामा उक्त व्याख्या गरेको हो ।

फैसलामा सर्वोच्चले भन्यो, ‘प्रारम्भिक सुनुवाइ केवल प्रक्रियागत चरण हो । जसमा उपलब्ध प्रमाणको आधारमा निर्णय हुन्छ । पछि प्रमाण बुझ्दा प्रारम्भिक निष्कर्ष फरक देखिएमा अदालतले त्यसलाई बदल्न सक्नेछ ।’ अदालतले संहिताको दफा १३४ र १३२ अनुसार प्रारम्भिक आदेशविरुद्ध पुनरावेदन दिने र थप प्रमाण पेस गर्ने बाटो खुला रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

फैसलाले प्रतिवादीलाई मुद्दाको जुनसुकै चरणमा हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी जिकिर उठाउन सक्ने अधिकार समेत सुनिश्चित गरेको छ । यो विवाद इम्पेरियल अपार्टमेन्टको जग्गा स्वामित्वसँग सम्बन्धित थियो ।

२०५४ सालमा ढकाल र कोहिनुर हाउजिङबीच सम्झौता भएको भएपनि ढकालले वाञ्छित आवास नपाउँदा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । प्रारम्भिक सुनुवाइमा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले हकदैया र हदम्याद पुगेको ठहर गरे पनि सर्वोच्चले अब प्रमाणको आधारमा आवश्यक परेमा आदेश फेरबदल गर्न सकिने व्याख्या गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा अदालतले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्छ । प्रारम्भिक सुनुवाइ अन्तिम निर्णय होइन ।’ यस आदेशले नेपालमा हकदैया–हदम्यादजस्ता कानुनी प्रश्नमा न्यायिक प्रक्रियाको स्पष्ट मार्गचित्र र नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ ।